नई दिल्ली:
केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई एक समिति ने दिल्ली मेट्रो के टिकट के दाम 66 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की है. अगर इन्हें लागू किया जाता है तो मेट्रो में यात्रा करने के लिए आगे से ज्यादा किराया अदा करना पड़ सकता है.
समिति की रिपोर्ट से संबंधित एक सूत्र ने बताया कि समिति ने न्यूनतम किराया वर्तमान आठ रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये करने की और अधिकतम किराया मौजूदा 30 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये करने की सिफारिश की है.
सूत्र के मुताबिक, 'किराया निर्धारण समिति ने अपनी रिपोर्ट जमा कर दी है. शहरी विकास मंत्रालय ने उसका कार्यकाल तीन महीने बढ़ाने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया था'. सूत्र ने कहा कि अब शहरी विकास सचिव राजीव गाबा की अध्यक्षता वाला डीएमआरसी बोर्ड समिति की किराया बढ़ाने की सिफारिशों पर अंतिम फैसला करेगा. दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने पिछली बार किराया 2009 में बढ़ाया था.
सरकार ने इस साल जून में दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एम एल मेहता की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति बनाई थी. समिति को तीन महीने के अंदर किराया परिवर्तन के मुद्दे पर विचार करने और रिपोर्ट देने को कहा गया था.
इससे पहले डीएमआरसी ने अपनी वित्तीय सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए 10 रुपये से 50 रुपये की रेंज में पांच श्रेणी वाली किराया प्रणाली का प्रस्ताव रखा था.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
समिति की रिपोर्ट से संबंधित एक सूत्र ने बताया कि समिति ने न्यूनतम किराया वर्तमान आठ रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये करने की और अधिकतम किराया मौजूदा 30 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये करने की सिफारिश की है.
सूत्र के मुताबिक, 'किराया निर्धारण समिति ने अपनी रिपोर्ट जमा कर दी है. शहरी विकास मंत्रालय ने उसका कार्यकाल तीन महीने बढ़ाने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया था'. सूत्र ने कहा कि अब शहरी विकास सचिव राजीव गाबा की अध्यक्षता वाला डीएमआरसी बोर्ड समिति की किराया बढ़ाने की सिफारिशों पर अंतिम फैसला करेगा. दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने पिछली बार किराया 2009 में बढ़ाया था.
सरकार ने इस साल जून में दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एम एल मेहता की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति बनाई थी. समिति को तीन महीने के अंदर किराया परिवर्तन के मुद्दे पर विचार करने और रिपोर्ट देने को कहा गया था.
इससे पहले डीएमआरसी ने अपनी वित्तीय सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए 10 रुपये से 50 रुपये की रेंज में पांच श्रेणी वाली किराया प्रणाली का प्रस्ताव रखा था.
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