मेट्रो शहरों में दिखने लगा लॉकडाउन का 'गलत' असर, हर चीज के दोगुने दाम वसूल रहे हैं दुकानदार

कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत के ज्यादातर राज्यों ने कई शहरों को पूरी तरह से लॉकडाउन कर लिया है, और सार्वजनिक परिवहन, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी बैन लगा दिया गया है. भारत में कोरोनावायरस से होने वाले COVID-19 रोग से पीड़ित अब तक कुल 415 लोग सामने आ चुके हैं, जिनमें से सात की मौत हो चुकी है. रविवार, यानी 22 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'जनता कर्फ्यू' की अपील की थी, जिसके अच्छे नतीजों के मद्देनज़र लोगों से अपील की जा रही है कि वे खुद को 31 मार्च तक घर में क्वारैन्टाइन कर लें. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी लोगों से घरों में रहने की अपील की है, और आश्वासन दिया है कि ज़रूरत की सामग्री बेचने वाली दुकानें खुली रहेंगी. लेकिन इसी बीच ऐसी ख़बरें भी मिल रही हैं कि कई शहरों में दुकानदारों द्वारा चीजों के दाम बढ़ाए जा रहे हैं.

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गौरतलब है कि देशभर के 80 जिलों में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है, जिसका अर्थ है कि इन जिलों में सिर्फ आवश्यक सेवाओं को ही जारी रहने की इजाज़त दी गई है. ध्यान रखें कि ट्रेनों, इंटर-स्टेट बसों के भी राज्यों की सीमाओं के भीतर प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई है. पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और हरियाणा जैसे राज्यों ने तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह बंद कर दिया है. इस लॉकडाउन की वजह से कुछ जगहों पर लोगों को काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है. इसके अलावा मुंबई में निजी कारों में भी पांच से ज्यादा लोगों के बैठने की मनाही है. ज़रूरी सामान ले जाने वाले वाहनों को छूट दी गई है.

जनता कर्फ्यू के बाद का सोमवार, शहर के होने की उम्मीद नज़र आ रही है

दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान लोगों के बीच कुछ भ्रम पैदा हो गए, जिनसे समस्याएं हुईं. इस बीच, दिल्ली में मेट्रो को पूरी तरह बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से भी लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि DTC बसें भी सिर्फ एक-चौथाई ही चलाई जा रही हैं. ओला एंड उबर ने भी अपनी सेवाएं बंद कर दी है. दिल्ली में निजी वाहनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. सिर्फ ग्रोसरी, फल-सब्जियां, दूध, रसोई गैस, दूरसंचार सेवाएं, भोजन की होम-डिलीवरी, बैंक, एटीएम, अस्पताल और मेडिकल स्टोर जैसी दुकानें ही खुली रहेंगी. सिर्फ इतना ही नहीं, पर्सनल कार का उपयोग भी आवश्यक सेवाओं के लिए काम करने वाले लोग ही कर सकेंगे. 

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तेलंगाना सरकार ने गरीबों के लिए 12 किलो चावल और 1,500 रुपये देने का ऐलान किया है. हालांकि हैदराबाद में सब्जियों की कीमतों को बढ़ाने वाले एक दुकानदार के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है.