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This Article is From Jun 11, 2020

गोवा में पर्रिकर के स्मारक का निर्माण कार्य टाला जाए, उप मुख्यमंत्री पद खत्म किए जाएं: AAP

आम आदमी पार्टी ने COVID-19 महामारी के मद्देनजर खर्चों में कटौती के तहत, गोवा सरकार से पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रिकर के स्मारक का निर्माण कार्य टालने और उप मुख्यमंत्री के पदों को खत्म करने की मांग की है.

गोवा में पर्रिकर के स्मारक का निर्माण कार्य टाला जाए, उप मुख्यमंत्री पद खत्म किए जाएं: AAP
आम आदमी पार्टी ने COVID-19 महामारी के मद्देनजर खर्चों में कटौती के तहत की मांग
Quick Take
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
COVID-19 महामारी के मद्देनजर खर्चों में कटौती के तहत की मांग
पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रिकर के स्मारक का निर्माण कार्य टाले
राज्य से उपमुख्यमंत्री के पद को खत्म करे
पणजी:

आम आदमी पार्टी ने COVID-19 महामारी के मद्देनजर खर्चों में कटौती के तहत, गोवा सरकार से पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रिकर के स्मारक का निर्माण कार्य टालने और उप मुख्यमंत्री के पदों को खत्म करने की मांग की है. गोवा में फिलहाल दो उप मुख्यमंत्री हैं. एक उप मुख्यमंत्री पिछले साल कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए चंद्रकांत कावलेकर, जबकि दूसरे उपमुख्यमंत्री मनोहर अजगांवकर हैं. आम आदमी पार्टी (AAP)-गोवा के प्रवक्ता वाल्मिकी नाइक ने मंगलवार को राज्यपाल सत्यपाल मलिक को लिखे पत्र में कहा कि राज्यपाल ने हाल ही में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को पत्र लिखकर खर्चों में कटौती के लिये कुछ कदम उठाने का सुझाव दिया था.

उन्होंने कहा कि यह ऐसा समय है जब गैर-जरूरी खर्चों में कटौती की जानी चाहिए, फिर भी मुख्यमंत्री करोड़ों रुपये की अनावश्यक परियोजनाओं पर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं. नाइक ने पत्र के साथ पर्रिकर के प्रस्तावित स्मारक के निर्माण कार्य की कुछ तस्वीरें भी भेजी हैं. उन्होंने कहा, 'ऐसा प्रतीत होता है कि मीरामार बीच पर निर्माण स्थल पर काम तेजी से चल रहा है. गोवा सरकार की मौजूदा वित्तीय हालत के मद्देनजर एक-एक रुपया मायने रखता है. फिर भी मुख्यमंत्री इस परियोजना पर करोड़ों रुपये बहाने को तैयार हैं, जिसे टाला जा सकता है.'

नाइक ने कहा कि ऐसी कई और परियोजनाओं को टालकर सरकार करोड़ों रुपये बचा सकती है. उन्होंने कहा, 'इसके अलावा, मंत्रिमंडल में दो उप मुख्यमंत्री हैं. इन पदों पर भत्ते और संसाधन केवल राजनीतिक सुविधा के लिये खर्च किए जा रहे हैं जिससे आम आदमी को कोई फायदा नहीं है. इन पदों को खत्म किया जाना चाहिए.' गौरतलब है कि गोवा मंत्रिमंडल ने बुधवार को खर्चों में कटौती को लेकर कई फैसलों को मंजूरी दी, जिसमें नई भर्तियों पर रोक और दिसंबर 2020 तक अनावश्यक विदेशी तथा घरेलू यात्राओं पर पाबंदी शामिल है.

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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