नजीब जंग और अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)।
नई दिल्ली:
सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली के एलजी नजीब जंग ने दिल्ली सरकार के वित्त विभाग को आदेश देकर कहा है कि सीएनजी फिटनेस घोटाले की जांच कर रहे जस्टिस एसएन अग्रवाल कमीशन को कोई भी पेमेंट न किया जाए।
आयोग वैधता को लेकर खींचतान
दरअसल 2002 के 100 करोड़ के सीएनजी फिटनेस घोटाले की जांच के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने जांच आयोग बनाया था जिसको गृह मंत्रालय ने अवैध घोषित कर दिया था। आज का आदेश इस खींचतान की अगली कड़ी है। एलजी के इस आदेश से पहले मंगलवार को दिन में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर दिल्ली की जनता के हित के लिए सभी मतभेद भुलाने की अपील की थी।
अफसरों के मन में उथल-पुथल
यहां यह भी ध्यान रखना जरूरी है कोई भी आयोग जब काम करता है तो उसके अपने खर्चे होते हैं। ऐसे में वित्त विभाग ने पैसा जारी नहीं किया तो आयोग का काम करना मुश्किल हो जाएगा। अगर वित्त विभाग ने एलजी की न सुनकर केजरीवाल सरकार की सुनी तो वह एलजी के आदेशों की नाफरमानी मानी जाएगी। ऐसे में दिल्ली सरकार के अफसरों के मन में अभी क्या उथल-पुथल चल रही होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।
एलजी ने किया भुगतान पर रोक के आदेश का खंडन
इस पर एलजी नजीब जंग की तरफ से बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 'मेरे पास बहुत सारे फोन कॉल आए हैं जिसमें कहा जा रहा है कि एलजी कार्यालय ने अग्रवाल आयोग के भुगतान के लिए वित्त विभाग को निर्देश दिए हैं। यह बिलकुल गलत है और हमारा कार्यालय इस गलत न्यूज़ रिपोर्ट का खंडन करता है।'
हालांकि एनडीटीवी -इंडिया को सूत्रों से यह पुख्ता जानकारी मिली है कि एलजी नजीब जंग की ओर से वित्त विभाग को जस्टिस अग्रवाल आयोग को भुगतान नहीं करने के लिए कहा गया था।
आयोग वैधता को लेकर खींचतान
दरअसल 2002 के 100 करोड़ के सीएनजी फिटनेस घोटाले की जांच के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने जांच आयोग बनाया था जिसको गृह मंत्रालय ने अवैध घोषित कर दिया था। आज का आदेश इस खींचतान की अगली कड़ी है। एलजी के इस आदेश से पहले मंगलवार को दिन में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर दिल्ली की जनता के हित के लिए सभी मतभेद भुलाने की अपील की थी।
अफसरों के मन में उथल-पुथल
यहां यह भी ध्यान रखना जरूरी है कोई भी आयोग जब काम करता है तो उसके अपने खर्चे होते हैं। ऐसे में वित्त विभाग ने पैसा जारी नहीं किया तो आयोग का काम करना मुश्किल हो जाएगा। अगर वित्त विभाग ने एलजी की न सुनकर केजरीवाल सरकार की सुनी तो वह एलजी के आदेशों की नाफरमानी मानी जाएगी। ऐसे में दिल्ली सरकार के अफसरों के मन में अभी क्या उथल-पुथल चल रही होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।
एलजी ने किया भुगतान पर रोक के आदेश का खंडन
इस पर एलजी नजीब जंग की तरफ से बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 'मेरे पास बहुत सारे फोन कॉल आए हैं जिसमें कहा जा रहा है कि एलजी कार्यालय ने अग्रवाल आयोग के भुगतान के लिए वित्त विभाग को निर्देश दिए हैं। यह बिलकुल गलत है और हमारा कार्यालय इस गलत न्यूज़ रिपोर्ट का खंडन करता है।'
हालांकि एनडीटीवी -इंडिया को सूत्रों से यह पुख्ता जानकारी मिली है कि एलजी नजीब जंग की ओर से वित्त विभाग को जस्टिस अग्रवाल आयोग को भुगतान नहीं करने के लिए कहा गया था।
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