सुवेंदु अधिकारी नाखुश थे कि राज्यपाल सोमवार को भाजपा प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करने के लिए मौजूद नहीं थे, जैसा कि राजभवन में धनखड़ के कार्यकाल के दौरान हुआ करता था. जगदीप धनखड़, भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले, अक्सर ममता बनर्जी सरकार से टकराते थे, और नियमित रूप से कई राजनीतिक मुद्दों पर भाजपा के प्रतिनिधिमंडलों का स्वागत करते थे. उन्होंने अक्सर राजभवन के जरिए पार्टी की शिकायतों को हवा दी थी.
सुवेंदु अधिकारी ने संवाददाताओं से कहा कि वह एक अपील के साथ नहीं, बल्कि एक मांग लेकर आए थे और राज्यपाल के सचिव के साथ चाय पीने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी. पत्रकारों से बात करते हुए, अधिकारी ने कहा, "उनकी टिप्पणियों के 72 घंटे बाद भी, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को बर्खास्त करने की सिफारिश नहीं की है, और उन्होंने उन्हें इस्तीफा देने के लिए भी नहीं कहा है. हमने शनिवार को राज्यपाल को ईमेल किया था. हम यहां मांग के साथ आए हैं. यह अपील नहीं है. संविधान में उनके लिए मुख्यमंत्री को मंत्री को बर्खास्त करने की सलाह देने के लिए पर्याप्त गुंजाइश है, चाहे वह दिल्ली, इंफाल या चेन्नई में हों."
उन्होंने कहा, "हमने इसे यहां लिखा है. हम उनके सचिव के साथ चाय पीने के लिए राजभवन नहीं आए हैं. हमारा संदेश राज्यपाल तक पहुंचने की जरूरत है और इसलिए हम यहां यह कहने आए हैं."
भाजपा विधायक सोमवार को राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपना चाहते थे, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर उनकी टिप्पणी के लिए मंत्री अखिल गिरि को बर्खास्त करने की सलाह दी जाए.
भाजपा विधायक अग्निमित्र पॉल ने संवाददाताओं से कहा कि वे सुवेंदु अधिकारी से यह जानकर निराश हैं कि वह पिछले तीन दिनों से राज्यपाल से मिलने का समय मांग रहे हैं.
पॉल ने कहा, "हम चाहते थे कि माननीय राज्यपाल राजभवन से दबाव डालें और अखिल गिरि को निष्कासित करें, लेकिन यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजभवन, राज्यपाल के कार्यालय से, हमें नियुक्ति नहीं मिली. हम 70 भाजपा विधायक और एक एलओपी थे, एक नियुक्ति की तलाश में है, और वह हमें नहीं दे रहा है. इसलिए, हमें लगता है कि उन्हें गलत तरीके से सूचित किया जा रहा है. सचिव ने नंदिनी मैडम को बुलाया, शायद वह टीएमसी के एक राजदूत के रूप में काम कर रही है और राज्यपाल को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे."
यह पूछे जाने पर कि क्या भाजपा जगदीप धनखड़ को याद कर रही है, अग्निमित्र पॉल ने कहा, "जगदीप धनखड़ न केवल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, बल्कि वे हमारे संरक्षक थे. एक 'अभिभावक' की तरह वह हमें सलाह देते थे, वह हमारी आलोचना करते थे, वह हमें डांटते थे, वह हमसे प्यार करते थे और न केवल हमें, बल्कि वह सबके साथ ऐसे थे. हां, वह परिवार का हिस्सा थे, हमें उनकी याद आती है."
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुभेंदू अधिकारी पर पलटवार किया और कहा कि वह दिल्ली में अपने कनेक्शन के बिना 'शून्य' हो जाएंगे. अधिकारी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "एक दिन, ऐसे राजनेता शून्य हो जाएंगे, अगर वे बंगाल को नुकसान पहुंचाना जारी रखते हैं. जब इन योजनाओं को लागू करने की बात आती है, तो हम शीर्ष राज्यों में स्थान रखते हैं, चाहे वह 100 दिन का काम हो या ग्रामीण सड़क योजना, या बंगला आवास योजना. विपक्षी नेता, जो दिल्ली के साथ अपनी शक्ति का दिखावा करते रहते हैं, यह महसूस नहीं कर रहे हैं कि आज उनके पास सत्ता हो सकती है, कल नहीं होगी. फिर हम देखेंगे कि वह कहां पहुंचते हैं."
वाम दलों ने राज्यपालों पर केंद्र के राजनीतिक मोहरे होने का भी आरोप लगाया है, खासकर केरल जैसे राज्य में जहां वह सत्ता में है, और राज्यपाल के कार्यालय को खत्म करने की मांग कर रहे हैं.
सीपीआई (एम) नेता मोहम्मद सलीम ने एनडीटीवी से कहा, "राज्यपाल और कुछ नहीं बल्कि केंद्र सरकार के एजेंट हैं. बीजेपी के नेता राज्यपाल भवन को अपनी पुश्तैनी संपत्ति समझते हैं क्योंकि गृह मंत्री राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं."
कोलकाता से जगदीप धनखड़ के जाने के बाद बंगाल की राजनीति में राजभवन की भूमिका शांत है. ऐसे में भाजपा अब स्थायी नियुक्ति का इंतजार कर रही है, क्योंकि ममता बनर्जी सरकार पर दबाव बनाने के लिए राज्यपाल का कार्यालय महत्वपूर्ण है. लेकिन क्या अगला राज्यपाल राज्य सरकारों के प्रति उतना ही आक्रामक होगा, जितना कि आरिफ मोहम्मद खान या जगदीप धनखड़ रहे है. जिसके परिणामस्वरूप तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना में टकराव है, यह अभी स्पष्ट नहीं है.