UNSC द्वारा जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को ब्लैक लिस्ट में डाले जाने पर वित्त मंत्री अरुण जेटली और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने बयान दिया है. जेटली ने कहा, 'यह भारत और भारत की कूटनीति की जीत है, भारत लंबे समय से मसूद अजहर के निशाने पर था, उसने कई आतंकवादी घटनाओं के लिए भारत को निशाना बनाया.' जेटली ने बताया, 'अजहर पर बैन की प्रक्रिया 2009 में शुरू हुई थी. 2009, 2016 और 2017 में तकनीकी ऐतराज किए गए और भारत की ओर से किए गए प्रयास सफल नहीं हो पाए. लेकिन यह भारत की कूटनीतिक पहल का असर था कि दुनिया के कई देश भी इस कोशिश में लग गए. चीन तकनीकी आपत्ति जताता था लेकिन भारत के दबाव और कोशिशों के बाद वह रोक भी हट गई.'
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अरुण जेटली ने कहा, 'हर भारतीय के लिए यह गर्व का विषय होना चाहिए था. पूरे देश में पीएम मोदी की सराहना हो रही है लेकिन जब देश जीतता है तो हर देशवासी जीतता है. विपक्ष के कुछ मित्रों को लगता है कि वे अगर जीत में शामिल हो गए तो इसकी राजनीतिक कीमत उन्हें देनी होगी. हालांकि वो कहते हैं कि जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने अदृश्य सर्जिकल स्ट्राइक किए थे.' वहीं रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'यूएन द्वारा मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने का हमे लंबे समय से इंतजार था, पीएम मोदी ने कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उस मुद्दे को उठाया था.' उन्होंने कहा, 'आतंकवाद पर हमारी जीरो टॉलरेंस नीति है जिसका पीएम मोदी ने जिक्र किया है. पीएम मोदी ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाया.'
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वहीं, अरुण जेटली ने कहा कि पहले ऐसी परंपरा थी कि ऐसे मामलों में देश एक आवाज में बोलता था लेकिन बीते कुछ दिनों से इस परंपरा का पालन नहीं हो रहा है, देश के विपक्ष को ऐसे मुद्दों पर सकारात्मक भूमिका निभाना चाहिए. अजहर को लिस्ट करना और उस पर फैसला लेना मसूद अजहर का बायो डाटा नहीं है बल्कि बड़ा मुद्दा ये है वह आतंकी घोषित हुआ. ग्लोबल कम्यूनिटी, भारत की ओर से उपलब्ध कराई गई सामग्री से सहमत हुई. चीन के व्यवहार में आया परिवर्तन पुलवामा में हुए आतंकी हमले और बालाकोट में हुई सर्जिकल स्ट्राइक से प्रभावित था.
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