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This Article is From Dec 20, 2023

DA Hike: नए साल से पहले इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों को मिली खुशखबरी, डीए में 4% की बढ़ोतरी

7th Pay Commission DA Hike: महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) यानी डीए में वृद्धि के बाद राज्य के सरकारी कर्मियों की सैलरी बढ़ने वाली है. यह वृद्धि 1 दिसंबर से लागू होगी.

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DA Hike: नए साल से पहले इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों को मिली खुशखबरी, डीए में 4% की बढ़ोतरी
Dearness Allowance (DA) : इस फैसले के बाद राज्य के सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा.
नई दिल्ली:

DA Hike: नए साल 2024 (New Year 2024) से पहले पंजाब सरकार (Punjab Government) ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी दी है. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने सोमवार को सरकारी कर्मचारियों को तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) यानी डीए (DA) में वृद्धि का ऐलान किया है. इसके तहत राज्य के  सरकारी कर्मियों की सैलरी बढ़ने वाली है. यह वृद्धि 1 दिसंबर से लागू होगी.

7th Pay Commission के तहत DA में 4% की वृद्धि

पंजाब राज्य मंत्रालय संबद्ध सेवा यूनियन (पीएसएमएसयू) के अध्यक्ष अमरीक सिंह ने कहा कि 7th Pay Commission के तहत बढ़ोतरी के बाद डीए बढ़कर (DA Increased) 38 प्रतिशत हो जाएगा. पीएसएमएसयू के प्रतिनिधियों के साथ यहां एक बैठक के बाद इस संबंध में निर्णय लिया गया. इस दौरान भगवंत मान ने कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर चर्चा की.

इस बैठक के बाद पीएसएमएसयू अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि बाकी आठ फीसदी डीए भी जल्द दिया जाएगा.

सीएम भगवंत मान का कर्मचारियों को नए साल का तोहफा

सीएम भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स' पर लिखा है, ''आज पंजाब राज्य मंत्रालय संबद्ध सेवा सेवा यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उनके मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की. यह बताते हुए खुशी है कि हम कर्मचारियों को नए साल का तोहफा देने जा रहे हैं डीए में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, जो एक दिसंबर 2023 से प्रभावी होगी.''

बता दें कि पंजाब के सरकारी कर्मचारी (Government employees) पुरानी पेंशन योजना या ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) लागू करने, लंबित 12 प्रतिशत डीए जारी करने और संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की मांग कर रहे थे. पीएसएमएसयू ने रविवार को अपनी एक महीने से अधिक लंबी हड़ताल को निलंबित कर दिया था, जो आठ नवंबर से शुरू हुई थी. उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ बैठक से पहले अपनी हड़ताल स्थगित कर दी .

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