मोदी सरकार देश के सभी क्षेत्रों के श्रमिकों को देगी विशिष्ट पहचान संख्या

बरेली: देश के संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित की जाएगी. इससे उन्हें विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के मामले में काफी लाभ मिलेगा. केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने यह घोषणा की है. उन्होंने बताया कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत 40 करोड़ से ज्यादा असंगठित श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए उन्हें सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की तैयारी कर रहा है. गंगवार ने श्रम कानूनों में सुधार किए जाने का आश्वासन भी दिया.

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राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के 2009-10 के सर्वेक्षण के मुताबिक असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या देश में कुल श्रमिकों की संख्या के 93 फीसदी से ज्यादा है. उन्होंने कहा कि श्रम कानूनों में सुधार की प्रक्रिया को तेज करने तथा मजदूर संगठनों के साथ बेहतर तालमेल एवं सहमति बनाने के लिए देश के मान्यता प्राप्त श्रमिक संगठनों को 14 सितंबर को दिल्ली बुलाया गया है. उन्होंने कहा कि 44 श्रम कानूनों में से प्रासंगिता खो चुके चार कानूनों को समाप्त कर दिया गया है.  बाकी 40 कानूनों में से 36 कानूनों को समाप्त करने पर कार्य शुरू हो गया है. सरकार देश में मात्र चार श्रम कानून रखेगी.

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गंगवार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है. इस परिवर्तन के जरिये ही जून और जुलाई माह में देश की आर्थिक आजादी की नींव माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के माध्यम से रखी गई.