पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने राज्य के ग्रामीण विकास निधि (आरडीएफ) की 1,200 करोड़ रुपये की राशि कथित रूप से रोकने को लेकर बुधवार को केन्द्र पर निशाना साधा और कहा कि किसान आंदोलन के बीच उठाया गया यह कदम दबाव बनाने जैसा है.यहां मीडिया से बातचीत में बादल ने कहा, ‘‘पंजाब के प्रति भारत सरकार का यह रवैया सही नहीं है. उसने धान की फसल पर हमारी 1,200 करोड़ रुपये की राशि रोक रखी है. हमें अभी तक उसका भुगतान नहीं मिला है.''उन्होंने कहा कि राज्य द्वारा संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय के समक्ष मुद्दा उठाए जाने के बावजूद केन्द्र सरकार ने ग्रामीण विकास निधि जारी नहीं की है.
उन्होंने कहा कि पंजाब खरीददारों से आरडीएफ के तौर पर धान और गेंहू के न्यूनतम समर्थन मूल्य का तीन प्रतिशत शुल्क लेता है.केन्द्र ने पिछले साल कथित रूप से पंजाब की ग्रामीण विकास निधि को रोक दिया था और कहा था कि उसके उपयोग की जांच की जा रही है.बादल ने कहा कि ग्रामीण विकास निधि वैधानिक कर है, जिसका भुगतान करना होगा. उन्होंने कहा, ‘‘सरकार इसपर सवाल नहीं कर सकती है.''
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