वड़ोदरा:
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने शुक्रवार को कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार ने भाजपा के तथाकथित ‘गुजरात मॉडल’ को खत्म कर दिया।
पटेल ने भगवा पार्टी को आड़े हाथ लेते हुए कहा, ‘‘दो चीजें अपील करने वाली लग सकती हैं लेकिन ज्यादा समय तक नहीं। उनमें से एक तो खराब तेल से बनाई गई जलेबी है, वहीं दूसरा भाजपा का गुजरात मॉडल। उनके मॉडल का जीवनकाल बिहार चुनाव के नतीजों के साथ खत्म हो गया।’’ उन्होंने कहा कि बिहार और दिल्ली में चुनाव नतीजों ने भाजपा के पतन को उजागर कर दिया।
पटेल ने गुजरात में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को 2017 के विधानसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल करार देते हुए कहा कि राज्य में आनंदीबेन पटेल की सरकार सत्ता से बाहर होने वाली है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि न सिर्फ बिहार में बल्कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में हाल में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में भी भाजपा का सफाया हो गया।
उन्होंने कहा, ‘‘छिट पुट स्थानीय निकाय चुनाव पर भी ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री अपने ही पिछवाड़े में मिली हार पर चुप रहे, गुजरात के लोगों के लिए वक्त आ गया है कि उनके भाजपा मॉडल को अलविदा कह दें।’’
पटेल ने कहा कि भविष्य में 100 शहरों का विकास स्मार्ट सिटी के रूप में करने का दावा वास्तव में ‘गुजरात के स्मार्ट रियल एस्टेट शहर’ हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि गुजरात में पिछले 20 साल से शासन कर रहे लोग राज्य में एक भी स्मार्ट शहर नहीं बना सकें। वे अब देश भर में अगले पांच साल में 100 स्मार्ट शहर बनाने की बात कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर वे स्थानीय निकायों की शक्तियां छीन लेंगे और एक कंपनी बनाएंगे जो करीब 50 एकड़ क्षेत्र के पूरे इलाके का प्रबंधन करेगी जो स्मार्ट रियल एस्टेट होगा और पैसा बनाएगी।
पटेल ने स्वच्छ भारत अधिभार (सेस) लगाए जाने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, ‘‘अहमदाबाद और गांधीनगर देश के सबसे गंदे शहरों की सूची में क्रमश: 79 वें और 310 वें स्थान पर हैं।’’ उन्होंने कहा कि गुजरता में पुलिस विभाग में 50,000 पद रिक्त हैं। सूरत हीरा पॉलिश इकाइयों में नौकरी गंवाने वाले 40,000 कामगारों के लिए अच्छे दिन आना बाकी है।
दक्षिण गुजरात में एक भी चीनी मिल ने वेतन नहीं दिया है। सौराष्ट्र क्षेत्र में चीनी संकट से साढ़े चार लाख परिवार प्रभावित हैं। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक अपने मौजूदा रूप में स्थानीय निकायों की वित्तीय स्वायत्ता और राजस्व को बुरी तरह से प्रभावित करेगा।
उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा तैयार किए गए जीएसटी विधेयक को यदि मौजूदा रूप में पारित होने दिया गया तो यह स्थानीय निकायों की वित्तीय स्वायत्ता और राजस्व को बुरी तरह से प्रभावित करेगा। यह विधेयक संसद के मानसून सत्र में लंबित रहा था।
पटेल ने भगवा पार्टी को आड़े हाथ लेते हुए कहा, ‘‘दो चीजें अपील करने वाली लग सकती हैं लेकिन ज्यादा समय तक नहीं। उनमें से एक तो खराब तेल से बनाई गई जलेबी है, वहीं दूसरा भाजपा का गुजरात मॉडल। उनके मॉडल का जीवनकाल बिहार चुनाव के नतीजों के साथ खत्म हो गया।’’ उन्होंने कहा कि बिहार और दिल्ली में चुनाव नतीजों ने भाजपा के पतन को उजागर कर दिया।
पटेल ने गुजरात में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को 2017 के विधानसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल करार देते हुए कहा कि राज्य में आनंदीबेन पटेल की सरकार सत्ता से बाहर होने वाली है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि न सिर्फ बिहार में बल्कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में हाल में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में भी भाजपा का सफाया हो गया।
उन्होंने कहा, ‘‘छिट पुट स्थानीय निकाय चुनाव पर भी ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री अपने ही पिछवाड़े में मिली हार पर चुप रहे, गुजरात के लोगों के लिए वक्त आ गया है कि उनके भाजपा मॉडल को अलविदा कह दें।’’
पटेल ने कहा कि भविष्य में 100 शहरों का विकास स्मार्ट सिटी के रूप में करने का दावा वास्तव में ‘गुजरात के स्मार्ट रियल एस्टेट शहर’ हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि गुजरात में पिछले 20 साल से शासन कर रहे लोग राज्य में एक भी स्मार्ट शहर नहीं बना सकें। वे अब देश भर में अगले पांच साल में 100 स्मार्ट शहर बनाने की बात कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर वे स्थानीय निकायों की शक्तियां छीन लेंगे और एक कंपनी बनाएंगे जो करीब 50 एकड़ क्षेत्र के पूरे इलाके का प्रबंधन करेगी जो स्मार्ट रियल एस्टेट होगा और पैसा बनाएगी।
पटेल ने स्वच्छ भारत अधिभार (सेस) लगाए जाने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, ‘‘अहमदाबाद और गांधीनगर देश के सबसे गंदे शहरों की सूची में क्रमश: 79 वें और 310 वें स्थान पर हैं।’’ उन्होंने कहा कि गुजरता में पुलिस विभाग में 50,000 पद रिक्त हैं। सूरत हीरा पॉलिश इकाइयों में नौकरी गंवाने वाले 40,000 कामगारों के लिए अच्छे दिन आना बाकी है।
दक्षिण गुजरात में एक भी चीनी मिल ने वेतन नहीं दिया है। सौराष्ट्र क्षेत्र में चीनी संकट से साढ़े चार लाख परिवार प्रभावित हैं। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक अपने मौजूदा रूप में स्थानीय निकायों की वित्तीय स्वायत्ता और राजस्व को बुरी तरह से प्रभावित करेगा।
उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा तैयार किए गए जीएसटी विधेयक को यदि मौजूदा रूप में पारित होने दिया गया तो यह स्थानीय निकायों की वित्तीय स्वायत्ता और राजस्व को बुरी तरह से प्रभावित करेगा। यह विधेयक संसद के मानसून सत्र में लंबित रहा था।
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