
फाइल फोटो
नई दिल्ली:
आखिरकार आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को दिल्ली सरकार में भेजे जाने के लिए केंद्र ने एक कदम आगे बढ़ाया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय से कहा है कि चतुर्वेदी को दिल्ली सरकार में भेजे जाने के लिए एनओसी दे दिया जाए।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही अरविंद केजरीवाल चतुर्वेदी को अपने ओएसडी पद के लिए मांग रहे हैं, लेकिन संजीव चतुर्वेदी को अब तक रिलीव नहीं किया गया है।
एम्स में सीवीओ रह चुके चतुर्वेदी विवादों में रहे हैं और उन्होंने हाल ही में ही अदालत में जाकर ये कहा था कि उन्हें कोई काम नहीं दिया जा रहा। चतुर्वेदी एम्स में कई भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करने के लिए जाने जाते हैं और पिछले साल जब उन्हें एम्स के सीवीओ पद से हटाया गया तो बड़ा विवाद हुआ था।
इस बीच अरविंद केजरीवाल ये कहते रहे हैं कि केंद्र सरकार जान-बूझकर एक ईमानदार अफसर को दिल्ली सरकार में नहीं भेज रही।
चतुर्वेदी मूलत: हरियाणा काडर के अफसर हैं। उन्होंने अपना काडर बदलकर उत्तराखंड करने की मांग की हुई है, जिस पर फैसला प्रधानमंत्री को लेना है।
खबर ये भी है कि केंद्र सरकार पर उन्हें वापस हरियाणा भेजे जाने का दबाव भी है। ऐसे में देखना होगा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली अपॉइन्मेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट (ACC) क्या फैसला लेती है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही अरविंद केजरीवाल चतुर्वेदी को अपने ओएसडी पद के लिए मांग रहे हैं, लेकिन संजीव चतुर्वेदी को अब तक रिलीव नहीं किया गया है।
एम्स में सीवीओ रह चुके चतुर्वेदी विवादों में रहे हैं और उन्होंने हाल ही में ही अदालत में जाकर ये कहा था कि उन्हें कोई काम नहीं दिया जा रहा। चतुर्वेदी एम्स में कई भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करने के लिए जाने जाते हैं और पिछले साल जब उन्हें एम्स के सीवीओ पद से हटाया गया तो बड़ा विवाद हुआ था।
इस बीच अरविंद केजरीवाल ये कहते रहे हैं कि केंद्र सरकार जान-बूझकर एक ईमानदार अफसर को दिल्ली सरकार में नहीं भेज रही।
चतुर्वेदी मूलत: हरियाणा काडर के अफसर हैं। उन्होंने अपना काडर बदलकर उत्तराखंड करने की मांग की हुई है, जिस पर फैसला प्रधानमंत्री को लेना है।
खबर ये भी है कि केंद्र सरकार पर उन्हें वापस हरियाणा भेजे जाने का दबाव भी है। ऐसे में देखना होगा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली अपॉइन्मेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट (ACC) क्या फैसला लेती है।
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