पीएम मोदी की नई कैबिनेट में क्या अमित शाह को मिलेगी जगह, पढ़ें 10 बड़ी बातें...

इन दिनों पीएम मोदी के नए मंत्रीमंडल को लेकर भी कई तरह के कयाश लगाए जाने लगे हैं. अटकलें लगाई जा रही हैं कि पीएम मोदी अमित शाह को सरकार में शामिल नहीं कर रहे हैं.

पीएम मोदी की नई कैबिनेट में क्या अमित शाह को मिलेगी जगह, पढ़ें 10 बड़ी बातें...

क्या पीएम मोदी की नई कैबिनेट में अमित शाह को मिलेगी जगह?

नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार को लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेगें. इन दिनों पीएम मोदी के नए मंत्रीमंडल को लेकर भी कई तरह के कयाश लगाए जाने लगे हैं. अटकलें लगाई जा रही हैं कि पीएम मोदी अमित शाह को सरकार में शामिल नहीं कर रहे हैं. उनका मानना है कि अगले कुछ महीनों में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में पार्टी की कमान किसी दूसरे को देने से उन्हें इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है. आइये पढ़ते हैं नई सरकार से जुड़ी दस बड़ी बातें...

30 मई को शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी

  1. सूत्रों के अनुसार क्या अमित शाह नई सरकार का हिस्सा होंगे इसे लेकर अभी भी बातचीत जारी है.

  2. बीजेपी के एक धड़े का मानना है कि अमित शाह को फिलहाल बीजेपी अध्यक्ष के पद से हटाना सही नहीं होगा. खासकर तब जब हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में अगले कुछ महीनों में विधानसभा का चुनाव होना है. 

  3. राज्य सभा में अपनी स्थिति को और बेहतर करने के लिए बीजेपी को विधानसभा चुनाव में भी बेहतर करना जरूरी है. मौजूदा समय में राज्य सभा के 250 सदस्यों में से एनडीए के 99 सदस्य हैं. 

  4. सूत्रों के अनुसार बीजेपी के नए अध्यक्ष की बात करना सिर्फ अटकलें हैं.

  5. सूत्रों के अनुसार नई सरकार में पहले की सरकार के कई मंत्रियों को जगह मिल सकता है.

  6. सूत्रों के अनुसार सभी मंत्रियों को एनडीए-2 कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों की योजना बनाने को कहा गया है. 

  7. चुनाव हार चुके मंत्रियों को नए मंत्रीमंडल में जगह मिल सकती है. 

  8. सूत्रों के अनुसार इस बार गृह, वित्त, रक्षा और विदेश मंत्रालय में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं.

  9. अरुण जेटली की सेहत को देखते हुए उनके दोबारा वित्त मंत्री बनाए जाने को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं. सूत्रों की मानें तो उन्हें दोबारा मंत्री बनाया जा सकता है. 

  10. नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में  BIMSTEC के सदस्य राष्ट्र के वरिष्ठ नेता भी शामिल हो सकते हैं. जिनमें खास तौर पर बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान शामिल हैं.