केंद्रीय मंत्री वीके सिंह .
नई दिल्ली:
फिल्म पद्मावत को लेकर देशभर के कई राज्यों में कई लोग सड़कों पर उतरे हैं. हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा में कई लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं. कई शहरों में सिनेमाहॉल में तोड़फोड़ के बाद आज कई सिनेमाघरों में सुरक्षा के इतंजाम किए गए हैं.
पद्मावत पर कई लोगों के बयान समर्थन में हैं तो कई ने इसके विरोध में अपनी राय व्यक्त की है. सुप्रीम कोर्ट साफ कर चुका है कि जब सीबीएफसी ने सर्टिफिकेट दे दिया है तब किसी भी सरकार के पास यह अधिकार नहीं है कि वह फिल्म पर रोक लगा सके. राज्य सरकारों को सिनेमाघरों को सुरक्षा मुहैया करानी होगी और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उनकी है.
यह भी पढ़ें : 'पद्मावत' के विरोध में हिंसा, हिंसा के विरोध में एकजुट नेता-अभिनेता, जानें किसने क्या कहा..
अब इस मामले में पूर्व सेना प्रमुख और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इतिहास को तोड़-फोड़ करने की इजाजत नहीं देती, तो जो विरोध कर रहे हैं उनके साथ बैठकर इसको सुलझाया जाए. जब चीजें सहमति से नहीं होती हैं तो फिर उसमें गड़बड़ होती है.
सिंह के इस बयान की कुछ लोग निंदा कर रहे हैं. इन लोगों का कहना है कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने कई याचिकाओं को सुनने के बाद फैसला दिया है तब सरकारों को सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए.
पद्मावत पर कई लोगों के बयान समर्थन में हैं तो कई ने इसके विरोध में अपनी राय व्यक्त की है. सुप्रीम कोर्ट साफ कर चुका है कि जब सीबीएफसी ने सर्टिफिकेट दे दिया है तब किसी भी सरकार के पास यह अधिकार नहीं है कि वह फिल्म पर रोक लगा सके. राज्य सरकारों को सिनेमाघरों को सुरक्षा मुहैया करानी होगी और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उनकी है.
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अब इस मामले में पूर्व सेना प्रमुख और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इतिहास को तोड़-फोड़ करने की इजाजत नहीं देती, तो जो विरोध कर रहे हैं उनके साथ बैठकर इसको सुलझाया जाए. जब चीजें सहमति से नहीं होती हैं तो फिर उसमें गड़बड़ होती है.
Abhivyakti ki swatantrta itihaas ko todphod karne ki ijazat nahi deti, toh jo viroh kar rahe hain unke saath baith ke isko suljhaya jaye,jab cheezen sehmati se nahi hoti hain toh phir usme gadbad hoti hai: VK Singh,Union Minister #Padmaavat pic.twitter.com/gfzgtaQbwE
— ANI (@ANI) January 25, 2018
सिंह के इस बयान की कुछ लोग निंदा कर रहे हैं. इन लोगों का कहना है कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने कई याचिकाओं को सुनने के बाद फैसला दिया है तब सरकारों को सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए.
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