(फाइल फोटो)
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के हल्द्वानी दौरे के दौरान आम आदमी पार्टी (AAP) ने आज बड़ा चुनावी वादा किया. आप संयोजक ने आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में सरकार बनने पर सरकारी नौकरी देने का वादा किया. वादे के मुताबिक, हर घर रोज़गार होगा. सरकार बनने के 6 महीने में 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी. रोजगार मिलने तक हर महीने 5000 रुपये भत्ता दिया जाएगा. नौकरियों में उत्तराखंड़ियों को 80% आरक्षण मिलेगा.
केजरीवाल ने हलद्वानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विरोधी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तराखंड को 21 साल हो गए. 21 साल इन पार्टियों ने उत्तराखंड की दुर्दशा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. पहाड़, जंगल सब लूट लिए.पिछले कुछ दिनों और महीनों से 21 सालों की दुर्दशा को 21 महीनों में ठीक करने का प्लान बना रहे हैं. वही प्लान 1-1 करके आपके सामने ला रहे हैं.
उन्होंने कहा कि यह प्लान उत्तराखंड के लोगों के साथ मिलकर बनाया गया है. प्लान का पहला बिंदु पिछले दिनों आपके सामने रखा था बिजली के बारे में. जैसे हमने दिल्ली में करके दिखाया कि लगभग 73 फ़ीसदी लोगों को मुफ्त बिजली मिली. ऐसे ही उत्तराखंड में 24 घंटे बिजली देंगे 300 यूनिट बिजली सरकार बनने पर देंगे.
केजरीवाल ने कहा, "आज देवभूमि में युवाओं का दर्द के बारे में बात करने आया हूं. उत्तराखंड के युवा को जब भी अवसर मिला उसने गजब का काम करके दिखाया, लेकिन पिछले 21 सालों में इन्होंने जैसी दुर्दशा उत्तराखंड की है वैसे ही युवाओं की दुर्दशा की. अवसर के अभाव में युवाओं को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ता है. कोई अपना घर नहीं छोड़ना चाहता सब अपने घर अपने गांव में रहना चाहते हैं. आज उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या युवाओं का पलायन बन गई है.
आज उत्तराखंड के युवा बहुत ज्यादा दुखी है. हर युवा को रोजगार चाहिए वह भीख नहीं मांग रहा है यह उसका अधिकार है. यह हो सकता है अगर अच्छी नियत वाली सरकार हो. केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर आप भाजपा को वोट दोगे तो हर महीने एक मुख्यमंत्री मिलेगा और अगर आप आम आदमी पार्टी को वोट देंगे तो 5 साल का स्थाई मुख्यमंत्री मिलेगा, जो आपके बच्चों को रोजगार देगा.
रोजगार मुहैया कराने के लिए केजरीवाल की 6 घोषणा
1. AAP की सरकार बनने पर हर बेरोजगार को रोजगार
2. जब रोजगार नहीं मिलेगा तब तक 5,000 रुपये महीना भत्ता मिलेगा
3. सरकार और प्राइवेट में 80% नौकरी उत्तराखण्ड के लोगों के लिए आरक्षित
4. सरकार बनने के 6 महीने के अंदर एक लाख 1 लाख नौकरी तैयार होंगी
5. जैसे दिल्ली में जोब पोर्टल बनाया वैसे ही उत्तराखंड में जोब पोर्टल बनाएंगे
6. रोज़गार और पलायन मामलों का मंत्रालय बनाया जाएगा. इसका काम होगा रोजगार पैदा करना, जो लोग पलायन कर रहे हैं उनको रोकना और जो लोग पलायन कर चुके हैं उनको वापस लाने के लिए अनुकूल माहौल बनाना.
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