फाइल फोटो
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली विधानसभा को निलंबित कर यहां राष्ट्रपति शासन लागू करने की उपराज्यपाल नजीब जंग की सिफारिश मान ली है। अब यह फैसला राष्ट्रपति की अंतिम मंजूरी के लिए उनके पास भेजा जाएगा।
इससे पहले उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली विधानसभा को भंग करने की अरविंद केजरीवाल की सिफारिश खारिज करते हुए इसे निलंबित रखने और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की थी। उपराज्यपाल ने राष्ट्रपति और गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट भेजी थी।
वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की सिफारिश को लेकर सवाल उठाए हैं। एनडीटीवी से बात करते हुए केजरीवाल ने उपराज्यपाल की राष्ट्रपति शासन की सिफारिश को बिलकुल गलत बताया और कहा कि उनकी सरकार धन विधेयक पास कराने में कामयाब रही थी, विधानसभा में जिसका मतलब यह है कि हम अल्पमत सरकार नहीं थे और ऐसे में उपराज्यपाल को सरकार की जल्द चुनाव कराने कि सिफारिश माननी चाहिए थी। केजरीवाल ने इस बात की तरफ भी इशारा किया कि यह सब इसलिए हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस इस वक्त चुनाव नहीं चाहती।
गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के इस्तीफा देने के बाद उभरे परिदृश्य में उपराज्यपाल नजीब जंग ने आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को प्रदेश की राजनीतिक स्थिति पर अपनी रिपोर्ट भेजी। जंग ने अपनी रिपोर्ट के साथ आप सरकार का इस्तीफा भी भेजा है। केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में जनलोकपाल विधेयक पारित नहीं होने के तुरंत बाद शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया था।
जंग ने सलाह दी थी कि विधेयक को लाने से पहले इसके लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति होनी चाहिए। केजरीवाल ने उपराज्यपाल से विधानसभा को भंग करने और फिर से चुनाव कराने की सिफारिश की थी ।
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