शुक्रिया, लेकिन आपका दान नहीं ले सकते, सेना ने करण जौहर से कहा : सूत्र

नई दिल्ली: हाल में फिल्मकार करण जौहर ने मिलिट्री वेलफेयर फंड को 5 करोड़ रुपये दान देने की घोषणा की है. एमएनएस नेता राज ठाकरे ने इसे फिल्म 'ऐ दिल है मुश्किल' में पाकिस्तानी कलाकारों को काम देने का दंड करार दिया था. लेकिन अब रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार करण जौहर के इस दान को स्वीकार नहीं किया जाएगा.

मंत्रालय अब एक नए नियम पर काम कर रहा है, जिसके तहत मजबूरन दिए गए दान पर रोक लगाना है. अधिकारियों का कहना है कि इस तरह दिया गया दान, इस नेक काम की भावना के खिलाफ है.

एक अधिकारी ने सोमवार को कहा, 'हम एक अभूतपूर्व स्थिति का सामना कर रहे हैं. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जब बैटल कैजुअल्टी वेलफेयर फंड बनाया गया हो.' इसके तहत दान केवल बैंकों के माध्यम से ही अनुमन्य है, विदेशी स्रोतों से नहीं.

अधिकारी ने कहा, 'अवांछित रुपये दान किए जाने के मुद्दे को लेकर कई विकल्पों पर विचार-विमर्श किया गया.' करण जौहर की तरफ से दिया जा रहा दान एमएनएस नेता राज ठाकरे की धमकी के बाद दिया जा रहा है, जिन्होंने इसे पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम करने के दंड के रूप में उन पर थोपा है. एमएनएस उन ताकतों में से एक है, जो पाकिस्तानी कलाकार फवाद खान को फिल्म में लिए जाने की वजह से करण जौहर की फिल्म 'ऐ दिल है मुश्किल' को रिलीज होने से रोकने की धमकी दे रहे हैं.

पिछले महीने पाकिस्तान से आए आतंकवादियों के कायरतापूर्ण हमले में उरी में 19 सैनिकों के मारे जाने के बाद जन भावना को मुद्दा बनाकर कुछ राजनेता और फिल्मकार पाकिस्तानी कलाकारों को प्रतिबंधित करने की मांग कर रहे हैं.

पिछले शनिवार को करण जौहर और प्रोड्यूशर गिल्ड के अध्यक्ष मुकेश भट्ट ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे से मुलाकात की थी. इस मुलाकात के बाद राज ठाकरे ने कहा, 'जो भी प्रोड्यूसर पाकिस्तानी कलाकारों को अपनी फिल्मों में काम दे रहे हैं उन्हें दंड के तौर पर कुछ पैसा तो देना पड़ेगा. मैं सुझाव देता हूं कि ऐसी हर फिल्म के लिए 5 करोड़ रुपये आर्मी वेलफेयर फंड में जमा कराए जाएं.' यही नहीं उन्होंने कहा, प्रोड्यूसरों को यह भी कसम लेनी होगी कि वे फिर कभी पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम नहीं करेंगे.

उन्होंने कहा, शाहरुख खान की फिल्म 'रईस' और 'डीयर जिंदगी' को भी यह दंड देना होगा. पूर्व सैनिकों ने इस पर नाराजगी जतायी है. उनका कहना है कि सशस्त्र सेनाओं के बलिदान का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए.