आंध्र प्रदेश विधानसभा में विधायकों ने मंगलवार को भी सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी। विधायक विधानसभा अध्यक्ष से मुख्यमंत्री के तेलंगाना बिल को रद्द करने के नोटिस को खारिज करने की मांग कर रहे थे।
मुख्यमंत्री एन किरण कुमार रेड्डी ने राज्य के विभाजन के विरोध में शुक्रवार को विधेयक रद्द किए जाने की अनुमति मांगते हुए विधानसभा अध्यक्ष को एक नोटिस सौंपा था।
तेलंगाना क्षेत्र के विधायकों द्वारा सदन में मंच के घेराव और हो-हल्ले को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष एन मनोहर को सभा की कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनटों बाद ही एक घंटे के लिए सदन स्थगित करना पड़ा।
इधर, सीमांध्र (रायलसीमा एवं तटीय आंध्र प्रदेश) के विधायक भी सदन में आंध्र प्रदेश विभाजन के विरोध में नारे लगाते देखे गए।
विधानसभा अध्यक्ष बार बार आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2013 पर शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा शुरू करने के लिए आंदोलनकारी सदस्यों से अपील करते रहे। उन्होंने सदस्यों को सलाह दी कि बारी-बारी से मुद्दे पर अपने विचार रखे।
राज्य विधानसभा को विधेयक पर चर्चा करने के बाद गुरुवार तक इसे राष्ट्रपति के पास वापस भेजना है। लेकिन तेलंगाना के विधायकों के विरोध और आंदोलन के कारण राज्य के दोनों ही सदनों में सोमवार को विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने तेलंगाना विधेयक को संविधान के अनुच्छेद तीन के अंतर्गत विचार के लिए 12 दिसंबर को राज्य विधानसभा में भेजा था। पहले 23 जनवरी तक विधेयक को राष्ट्रपति के पास वापस भेजा जाना था, लेकिन राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त समय के मांग के बाद यह अवधि एक सप्ताह बढ़ाई गई।
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