New Delhi:
भ्रष्टाचार पर बने मंत्री समूह में कुछ मंत्रियों की मौजूदगी पर अन्ना हजारे के सवाल उठाने पर सरकार ने बुधवार को अपनी प्रतिक्रिया दी है। जन लोकपाल बिल मंजूर करने को लेकर छिड़ी मुहिम पर मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार इस मामले में गौर करने को तैयार है।एनडीटीवी से बातचीत में सिब्बल ने अनशन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं से अपील की कि वह अनशन छोड़कर बातचीत के लिए आगे आएं। सिब्बल ने कहा, हमने उन्हें बताया था कि हम इस बारे में फैसले लेने के लिए अधिकृत नहीं हैं और हम उनकी मांगों को संबंधित मंत्री समूह को भेजेंगे, लेकिन मैं हतप्रभ हूं कि उन्होंने इतना कड़ा कदम उठा लिया। मैं समाज के इस बुद्धिजीवी वर्ग से अपील करूंगा कि वे बातचीत को रोके ना, बल्कि इसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर जितने चिंतित ये लोग है, उतना ही सरकार भी है। कानून मंत्री वीरप्पा मोइली का कहना है कि लोकपाल बिल पर चर्चा करने के वास्ते सरकार कमेटी बनाने के लिए तैयार है। जाने−माने समाजसेवी अन्ना हजारे के आमरण अनशन के साथ देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी जंग शुरू हो गई है। देशभर में लोग अन्ना हजारे के समर्थन में उतर रहे हैं और कई जाने−माने लोग उनके समर्थन में दिल्ली के जंतर-मंतर पर जमा हुए। देहरादून में भी लोगों ने अन्ना के समर्थन में कैंडल मार्च किया। गांधी पार्क में जमा होकर लोगों ने जुलूस निकाला और भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। भुवनेश्वर में अन्ना हजारे के समर्थन में युवाओं ने रिले आमरण अनशन करना शुरू किया है। यहां के लोकनायक जय प्रकाश पार्क में जन लोक अदालत बिल के समर्थन में युवा एकजुट हो रहे हैं। ये लोग तब तक अनशन पर बैठेंगे, जब तक कि अन्ना हजारे की बात नहीं मान ली जाती है। लोकपाल बिल की समीक्षा के लिए बने मंत्रियों के समूह में शामिल शरद पवार के खिलाफ कई सवाल खड़े हुए हैं। अन्ना हजारे और उनकी मुहिम में शामिल लोगों का कहना है कि पवार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं, ऐसे में उन्हें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में नहीं रहना चाहिए। शरद पवार का कहना है कि अगर उन्हें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर से हटाया जाए, तो उन्हें खुशी ही होगी। पवार के इस बयान पर स्वामी अग्निवेश ने पवार पर निशाना साधा है और कहा है कि वह खुद क्यों नहीं इस्तीफा दे देते हैं।
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