खास बातें
- सिब्बल ने कहा कि सोमवार को हुई समिति की दूसरी बैठक 'बहुत अच्छी' रही और विचारों में कोई मतभेद सामने नहीं आया।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री एवं लोकपाल विधेयक संयुक्त मसौदा समिति के सदस्य कपिल सिब्बल ने कहा कि सोमवार को हुई समिति की दूसरी बैठक 'बहुत अच्छी' रही और विचारों में कोई मतभेद सामने नहीं आया। बैठक के बाद सिब्बल ने संवददाताओं से कहा, "बैठक बहुत अच्छी और बहुत सहयोगात्मक रही। विचार में कोई मतभेद नहीं उभरा।" समिति की बैठक शनिवार को फिर होगी। सिब्बल ने कहा, "बातचीत बहुत अच्छी रही। सामाजिक संगठनों के सदस्य और हम दोनों तरफ से दिए गए प्रस्तावों पर विचार करेंगे। सात मई को होने वाली हमारी बैठक में फिर चर्चा होगी।" उन्होंने कहा कि बैठक में सामाजिक संगठनों के सदस्यों द्वारा विधेयक की विषय वस्तु से सम्बंधित पेश किए गए दस्तावेज पर चर्चा हुई। सिब्बल ने कहा, "संयुक्त मसौदा समिति में शामिल सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने विधेयक की विषय वस्तु के संदर्भ में एक दस्तावेज पेश किया तथा एक दस्तावेज के जरिए विधेयक में अंतर्निहित सामान्य सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से रखा गया।" उन्होंने कहा, "बैठक उन मुद्दों पर वार्ता में बेहद उपयोगी रही जिन पर पहल करने का हमने निर्णय लिया है। हमें उम्मीद है कि 30 जून तक हम बोर्ड की रूपरेखा तय कर लेंगे और संसद में पेश करने के लिए लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार कर लेंगे।" वहीं संयुक्त मसौदा समिति में सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि प्रशांत भूषण ने संवाददाताओं से कहा, "बैठक मुख्य रूप से जन लोकपाल विधेयक के बुनियादी सिद्धांतों पर चर्चा के लिए बुलाई गई। विधेयक के अनिवार्य विशेषताओं, विषय वस्तु एवं कारणों पर चर्चा हुई जिन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महाधिवेशन के मुख्य प्रावधानों के अनुरूप तैयार किया गया था।" उल्लेखनीय है कि समिति की अगली बैठकें 7, 23 और 30 मई को होंगी। समिति की बैठक में सामाजिक संगठनों की ओर से सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश संतोष हेगड़े, गांधीवादी अन्ना हजारे एवं पूर्व कानून मंत्री तथा समिति के सह-अध्यक्ष शांति भूषण शामिल हुए। सरकार के प्रतिनिधि के रूप में केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी, केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदम्बरम, कानून मंत्री एम.वीरप्पा मोइली तथा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सलमान खुर्शीद ने भागीदारी की।