मुसलमानों का वोट देने का अधिकार समाप्त करने की अपनी सहयोगी पार्टी शिवसेना की मांग के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करते हुए बीजेपी सरकार ने सोमवार को कहा कि इस प्रकार के सुझाव उसे स्वीकार्य नहीं हैं और इन पर ‘‘काल्पनिक तौर पर भी चर्चा नहीं की जानी चाहिए।’’
संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि मुस्लिमों समेत अल्पसंख्यक हमारे देश के वैसे ही नागरिक हैं जितना कोई और, और ‘‘इसमें कोई विभेद नहीं किया जा सकता है।’’ उन्होंने कहा कि सरकार संविधान के तहत सभी अधिकारों की सुरक्षा करने को प्रतिबद्ध है।
वेंकैया ने कहा, ‘‘किसी को वोट देने के अधिकार से वंचित करने का सुझाव, यहां तक कि काल्पनिक चर्चा की दृष्टि से भी स्वीकार्य नहीं है। संविधान के तहत ऐसे सुझावों को अनुमति नहीं है।’’
संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि वोट देने का अधिकार सभी नागरिकों को प्रदान किया गया संवैधानिक अधिकार है जो सामाजिक एवं आर्थिक दर्जे से इतर है।
उल्लेखनीय है, शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में रविवार मुसलमानों को वोट देने का अधिकार समाप्त करने की मांग की गई थी जिस पर विवाद उत्पन्न हो गया है। इसकी विभिन्न राजनीतिक दलों ने आलोचना करते हुए कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और शिवसेना पर लोगों को बांटने और भावनाएं भड़काने का प्रयास करने का आरोप लगाया है।
इस संपादकीय से मचे बवाल पर नायडू ने कहा, ‘‘यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति करते हैं जिससे केवल उन वर्गों को नुकसान होता है जिनके संरक्षण का वे दिखावा करते हैं।’’
मंत्री ने कहा कि अब समय है कि राष्ट्रहित में ऐसी राजनीति का त्याग किया जाए। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में एआईएमआईएम और ओवैसी बंधुओं की तुलना जहरीले सांप से की गई थी।
संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, ‘‘हम सभी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा करने और उसे बरकरार रखने को प्रतिबद्ध हैं। सरकार संविधान के प्रति प्रतिबद्ध है। हम ऐसी कोई बात नहीं कहते।’’ नायडू ने कहा, ‘‘भारत संभवत: एकमात्र देश है जो जाति, नस्ल, धर्म और वर्ण से इतर सभी श्रेणियों के नागरिकों को मतदान का अधिकार देता है चाहे पुरुष हो, महिला हो, अमीर-गरीब, शिक्षित या अशिक्षित लोग हो।’’
उन्होंने कहा, ‘‘यह महत्वपूर्ण है क्योंकि विकसित देशों तक में धीरे-धीरे विभिन्न वर्गों के लोगों को मतदान का अधिकार प्रदान किया गया।’’
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