नागरिकता संशोधन बिल पर बोले शिवसेना नेता संजय राउत, प्रवासी हिन्दुओं को वोट का अधिकार न मिले

गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल पेश करेंगे. इस बिल में जो प्रावधान हैं उसका विपक्ष विरोध कर रहा है.  कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस (TMC), द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK), समाजवादी पार्टी (SP),वामदल तथा राष्ट्रीय जनता दल (RJD) इस बिल के विरोध में हैं, लेकिन राज्यसभा में मतदान की नौबत आने पर ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (AIADMK) जैसी पार्टियां सरकार के पक्ष में संतुलन कायम कर सकती हैं. लेकिन इसी बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने भी एक ट्वीट किया है. उन्होंने कहा है, 'गैरकानूनी घुसपैठियों को बाहर फेंका जाना चाहिए. प्रवासी हिन्दुओं को नागरिकता देनी होगी, लेकिन अमित शाह जी, वोट बैंक बनाने के आरोपों को विराम दें, और उन्हें मताधिकार न दें - इस पर आप क्या कहते हैं? और हां, पंडितों का क्या हुआ, क्या अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद वे कश्मीर लौट गए'. एक तरह से शिवसेना इस मुद्दे पर बीजेपी के साथ नजर आ रही है जिसने महाराष्ट्र में कांग्रेस-एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है और जबकि ये दोनों पार्टियां इस बिल का विरोध कर रही हैं.

Illegal Intruders should be thrown out . immigrant Hindus must be given citizenship,but @AmitShah let's give rest to allegations of creating vote bank & not give them voting rights,what say ? And yes what about pandits,have they gone back to kashmir after article 370 was removed

— Sanjay Raut (@rautsanjay61) December 9, 2019

आपको बता दें कि अगर यह विधेयक संसद में पास हो जाता है तो इसके ज़रिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता दी जा सकेगी.  हैदराबाद से लोकसभा सांसद और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने एनडीटीवी से खास बातचीत में नागरिकता संशोधन बिल (Citizenship Amendment Bill) और एनआरसी (NRC) के मुद्दे को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कि वे इसका वे इसका हर हाल में विरोध करेंगे और दूसरे दलों से भी ऐसा करने की अपील करेंगे. ओवैसी ने कहा, ''संविधान में नागरिकता को धर्म से नहीं जोड़ गया. पहली बार ऐसा हो रहा है  जब बीजेपी की सरकार अपना असली चेहरा दिखा रही है.''  

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वहीं  पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि 'नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (एनआरसी) एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. हम बंगाल में CAB के कार्यान्वयन की अनुमति नहीं देंगे. ममता बनर्जी ने कहा कि मैं अन्य राजनीतिक दलों से CAB का समर्थन नहीं करने का आग्रह करती हूं.'

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