नई दिल्ली: देश के 12 राज्यों में सूखे से प्रभावित लोगों को सरकारी योजनाओं के तहत मदद देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से पूछा है कि ऐसे लोगों को मनरेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत खाद्य तेल, दाल, अंडा और दूध जैसी सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में केंद्र से शुक्रवार तक जवाब मांगा है।
शुक्रवार को देना होगा जवाब
कोर्ट ने आदेश दिया है कि केंद्र सभी राज्यों के प्रमुख सचिव की मीटिंग करके बताए कि राज्यों में क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार 22 जनवरी को होगी।
स्वराज अभियान की याचिका पर सुनवाई
देश के 12 राज्यों में सूखे के हालात को लेकर स्वराज अभियान की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिका में मांग की गई है कि देश के 11 राज्य भीषण सूखे की चपेट में हैं। ऐसे में लोगों को सूखे से निजात दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट राज्यों के साथ केंद्र सरकार को भी उचित कार्रवाई का आदेश दे। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा था। सूखा प्रभावित राज्यों में यूपी, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिसा और हरियाणा शामिल हैं।