केंद्र की ओर से कहा गया कि सिख विरोधी हिंसा मामलों की जांच चल रही है. (सु्प्रीम कोर्ट का फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
1984 सिख विरोधी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से चार हफ्ते में विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. वहीं, केंद्र की ओर से कहा गया कि इन मामलों की जांच चल रही है. मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट एक जनहित याचिका की सुनवाई कर रहा है, जिसमें कहा गया है कि 1984 की सिख विरोधी हिंसा के सारे मामलों की सुप्रीम कोर्ट निगरानी करे और सभी मामलों के ट्रायल शुरू किए जाएं.
याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने तीन साल पहले इन मामलों में SIT का गठन किया था, लेकिन ये भी सिर्फ 21 मामलों की दोबारा जांच कर रही है. ये सब एक तरह से हिंसा में पीड़ित लोगों और कानून का मखौल उड़ाया जा रहा है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट हिंसा के सभी मामलों की दोबारा जांच कराए और अपनी निगरानी में चार्जशीट दाखिल कराकर ट्रायल कराए. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट एक जनहित याचिका की सुनवाई कर रहा है, जिसमें कहा गया है कि 1984 की सिख विरोधी हिंसा के सारे मामलों की सुप्रीम कोर्ट निगरानी करे और सभी मामलों के ट्रायल शुरू किए जाएं.
याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने तीन साल पहले इन मामलों में SIT का गठन किया था, लेकिन ये भी सिर्फ 21 मामलों की दोबारा जांच कर रही है. ये सब एक तरह से हिंसा में पीड़ित लोगों और कानून का मखौल उड़ाया जा रहा है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट हिंसा के सभी मामलों की दोबारा जांच कराए और अपनी निगरानी में चार्जशीट दाखिल कराकर ट्रायल कराए. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
