New Delhi:
कोई भी सरकार मज़बूत न्यायपालिका नहीं चाहती। यह बेहद सख्त टिप्पणी किसी और की नहीं बल्कि ख़ुद सुप्रीम कोर्ट की है। अमर सिंह फोन टैपिंग मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच ने यह टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई सरकार मज़बूत न्यायपालिका नहीं चाहती। न्यायपालिका के लिए आवंटित बजट को ही देखिए जो एक फीसदी से भी कम है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों में केस लटके होने के मसले पर सुनवाई के दौरान यह बात कही। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस बयान के बाद आई है जिसमें प्रधानमंत्री ने न्यायपालिका को उसके अधिकारों को लेकर नसीहत दी। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को सरकार की शाखाओं की भूमिका को कम करके नहीं आंकना चाहिए।
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सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका, बजट
