रॉबर्ट वाड्रा जमीन सौदों की जांच करने वाले ढींगरा आयोग ने पूर्व सीएम हुड्डा को ठहराया जिम्मेदार : सूत्र

नई दिल्ली: हरियाणा के ज़मीन घोटाले पर ढींगरा आयोग की रिपोर्ट बुधवार को हरियाणा सरकार को सौंप दी गई. ये आयोग रॉबर्ट वाड्रा और अन्य के जमीन सौदों की जांच के लिए बनाया गया है. सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में हुड्डा सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया है. सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि हुड्डा ने कानून को ताक पर रखकर फैसले किए. आयोग के प्रमुख जस्टिस ढींगरा ने बाद में मीडिया को बताया कि रिपोर्ट के दो हिस्से हैं, पहले में नतीजे हैं और दूसरे में सबूत हैं.

उन्होने कहा कि रिपोर्ट उन विषयों के बारे में हैं जो उनको सौंपे गए थे. जस्टिस ढींगरा ने मीडिया से कहा कि उन्होंने हर उस शख्स का उल्लेख रिपोर्ट में किया है, जो ज़िम्मेदार हैं. उन्होंने कहा कि गड़बड़ियां न होती तो रिपोर्ट 182 नहीं एक पेज की होती. उन्होंने कहा कि मैंने सभी बातों को विस्तार से रिपोर्ट में शामिल किया है. रिपोर्ट के कंटेंट के बारे में उन्होंने कुछ भी बताने से साफ मना कर दिया.

इस बीच रॉबर्ट वाड्रा के करीबी सूत्रों के मुताबिक वो कहीं भाग नहीं रहे हैं, सारी चुनौतियां का सामना करेंगे. वाड्रा के क़रीबी सूत्रों के मुताबिक उनसे या उनकी कंपनी से किसी ने बात नहीं की, उन्हें एहसास है कि ये राजनीतिक विच हंट है, वो अपनी कंपनी के टीम लीडर हैं, उसे चलाते रहेंगे. हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा है कि कार्रवाई बदले की भावना से की जा रही है और जो आयोग बनाया गया है, वो भी राजनीति से प्रेरित है.

कुछ अहम बातें -
14 मई, 2015 को हरियाणा सरकार ने बनाया आयोग
गुड़गांव और आसपास के ज़मीन सौदों की जांच के लिए आयोग
गुड़गांव का सेक्टर 83, शिकोहपुर, सिकंदरपुर, खेड़की दौला, सिही
वाड्रा की स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी ने 7.5 करोड़ में ख़रीदी ज़मीन
लैंड यूज़ बदलने के बाद 55 करोड़ में बेची ज़मीन
रिपोर्ट में हुड्डा सरकार को ठहराया ज़िम्मेदार: सूत्र
सरकारी क़ायदे ताक़ पर रख देने का आरोप
वाड्रा की ली गई ज़मीन का लैंड यूज़ बदलने का आरोप
खेती की ज़मीन को कारोबार के लिए खोलने का आरोप