रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने सोमवार को कहा कि NRC केवल असम के लिए है, समूचे देश के लिए नहीं और उन्होंने संकेत दिया कि अगर दिक्कतें आती हैं तो नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू करने में प्रभावी बदलाव के बारे में सुझावों के लिए सरकार तैयार है. आठवले ने कहा, "NRC केवल असम के लिए है, यह पूरे भारत के लिए नहीं है. अब भारत सरकार ने भी कहा है कि इस संबंध में कहीं से भी, किसी भी सुझाव के बारे में उनको अवगत कराया जा सकता है..." उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी भी एनआरसी और सीएए का समर्थन करती है. लेकिन, अगर कहीं कोई समस्या है तो निश्चित तौर पर भारत सरकार को इस कानून में कुछ चीजों में संशोधित करने के बारे में सोचना चाहिए.
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राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के मुद्दे पर, खासतौर से मुस्लिम समुदाय के लोगों की आशंकाओं को दूर करने की कोशिश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली में एक रैली में कहा था कि उनकी सरकार ने 2014 में पहली बार सत्ता में आने के बाद से कभी इस पर चर्चा नहीं की. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस विवादास्पद मुद्दे (एनआरसी) पर न तो उनकी सरकार ने, ना ही कैबिनेट या संसद ने चर्चा की है.
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