500 रुपये के नोट बंद कर दिए जाएं तो क्या होगा? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से ये सवाल पूछेंगे तो जवाब में वो यही दुहरा कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म होगा. चंद्रबाबू नायडू ने 500 रुपये के नोटों को चलन से बाहर करने का सुझाव दिया है. उनका मानना है कि बड़े नोटों को बंद करने से भ्रष्टाचार और अवैध लेनदेन पर लगाम लग सकती है. लेकिन क्या वाकई 500 रुपये का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? क्या भारतीय अर्थव्यवस्था इसके लिए तैयार है?
NDTV ने इस मुद्दे पर तीन बड़े अर्थशास्त्रियों डॉ शरद कोहली, काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट के पूर्व निदेशक डॉ नित्या नंद और साथ ही इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) के पूर्व अध्यक्ष व अर्थशास्त्री डॉ वेद जैन से बात की. तीनों एक्सपर्ट्स की राय में सिर्फ 500 रुपये का नोट बंद कर देने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा. इसके उलट, ऐसा कदम अर्थव्यवस्था में कैश की उपलब्धता, छोटे कारोबार और आम लोगों के रोजमर्रा के लेनदेन को प्रभावित कर सकता है.
500 रुपये का नोट बंद हुआ तो... डॉ शरद कोहली
अर्थशास्त्री डॉ शरद कोहली का मानना है कि मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों में 500 रुपये के नोट को पूरी तरह चलन से बाहर करना आसान नहीं होगा. इससे देश में कैश की उपलब्धता और लिक्विडिटी की बड़ी समस्या पैदा हो सकती है.
उन्होंने बताया कि देश में इस समय कुल कैश इन सर्कुलेशन करीब 43-44 लाख करोड़ रुपये है. इसमें 500 रुपये के नोटों की हिस्सेदारी लगभग 50% है. ऐसे में अगर इस नोट को पूरी तरह बंद कर दिया जाता है तो कैश के सर्कुलेशन पर बड़ा असर पड़ेगा.
कोहली के मुताबिक, देश में यूपीआई और डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है, लेकिन इसके बावजूद कैश की जरूरत खत्म नहीं हुई है. कैश सर्कुलेशन में बढ़ोतरी को अर्थव्यवस्था के विस्तार से भी जोड़कर देखना चाहिए. डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि कैश की जरूरत खत्म हो गई है.
उन्होंने एक अहम बात कही कि हर कैश पेमेंट को काला धन या टैक्स चोरी से जोड़कर नहीं देखा जा सकता. देश में बड़ी संख्या में दुकानदार और छोटे कारोबारी कानूनी तरीके से कैश में लेनदेन करते हैं. ऐसे में 500 रुपये के नोट को बंद करने से इन कारोबारियों के सामने भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं.
उनका मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अभी उस स्थिति में नहीं पहुंची है, जहां 500 रुपये के नोटों को पूरी तरह चलन से बाहर किया जा सके.
सिर्फ नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा: डॉ नित्या नंद
काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट के पूर्व निदेशक और अर्थशास्त्री डॉ नित्या नंद का कहना है कि मुख्यमंत्री स्तर पर इस तरह का सुझाव आया है, इसलिए इसे गंभीरता से देखना चाहिए. हालांकि, वो इस बात से सहमत नहीं हैं कि सिर्फ 500 रुपये के नोट पर रोक लगाने से भ्रष्टाचार कम हो जाएगा.
उनके मुताबिक, भ्रष्टाचार के कई तरीके हैं. हाल के मामलों में जमीन और मकान जैसी संपत्तियों को वास्तविक कीमत से काफी कम पर दिखाने के मामले भी जांच में सामने आए हैं. इससे साफ है कि भ्रष्टाचार सिर्फ कैश के लेनदेन तक सीमित नहीं है.
डॉ नंद का कहना है कि आज 500 रुपये का नोट कोई बहुत बड़ी वैल्यू वाली करेंसी नहीं है. 1,000 रुपये का नोट पहले ही चलन से बाहर हो चुका है और 2,000 रुपये के नोट का सर्कुलेशन भी रोक दिया गया है. इसके बावजूद भ्रष्टाचार की समस्या खत्म नहीं हुई है.
उन्होंने ये भी कहा कि आज कैश को लंबे समय तक जमा करके रखने का कोई खास फायदा नहीं है, क्योंकि महंगाई के कारण समय के साथ पैसे की खरीदने की क्षमता घटती जाती है.
हालांकि, वो मानते हैं कि डिजिटलाइजेशन से कुछ क्षेत्रों में भ्रष्टाचार कम करने में मदद मिली है. पासपोर्ट सेवाओं और ट्रैफिक चालान जैसी प्रक्रियाओं में डिजिटल व्यवस्था आने से पारदर्शिता बढ़ी है और लोगों की मनमानी की गुंजाइश कम हुई है. ऐसे में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए नोट बंद करने के बजाय व्यवस्थाओं को ज्यादा पारदर्शी बनाना जरूरी है.
₹500 का नोट सिर्फ 5 डॉलर के बराबर, इसे बंद करना सही नहीं: डॉ वेद जैन
अर्थशास्त्री और ICAI के पूर्व अध्यक्ष डॉ वेद जैन भी 500 रुपये के नोट को बंद करने के सुझाव से सहमत नहीं हैं. उनका कहना है कि करेंसी भ्रष्टाचार का सिर्फ एक माध्यम है. इसलिए किसी एक नोट के सर्कुलेशन को रोक देने से भ्रष्टाचार पर प्रभावी तरीके से लगाम लग जाएगी, ये कहना मुश्किल है.
उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए करेंसी पर लोगों का भरोसा बना रहना जरूरी है. अगर किसी नोट को अचानक चलन से बाहर करने की बात होती है तो इसका असर आर्थिक गतिविधियों और लोगों के भरोसे पर पड़ सकता है.
डॉ जैन ने 2016 की नोटबंदी का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय देश में करीब 16 लाख करोड़ रुपये की करेंसी सर्कुलेशन में थी, जो अब बढ़कर करीब 35 लाख करोड़ रुपये हो गई है. ऐसे में उनका मानना है कि 500 रुपये के नोट को बंद करना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा कदम नहीं होगा.
उन्होंने कहा कि 500 रुपये का नोट आज करीब 5 डॉलर के बराबर है. इसे बहुत बड़ी वैल्यू वाली करेंसी नहीं कहा जा सकता. भ्रष्टाचार के कई दूसरे तरीके भी हैं, इसलिए सिर्फ करेंसी बदलने या किसी एक नोट को बंद करने से इस समस्या का समाधान नहीं निकलेगा.
क्या डिजिटलाइजेशन है भ्रष्टाचार से लड़ने का बेहतर रास्ता?
तीनों अर्थशास्त्रियों की बातों से एक बात निकलकर आती है कि भ्रष्टाचार की समस्या का समाधान सिर्फ करेंसी बदलने में नहीं है. कैश की अपनी एक भूमिका है और देश में डिजिटल पेमेंट बढ़ने के बावजूद बड़ी आबादी और छोटे कारोबारियों के लिए कैश जरूरी बना हुआ है.
डिजिटलाइजेशन से लेनदेन का रिकॉर्ड तैयार होता है और कई सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ती है. वहीं, जमीन-जायदाद के सौदे, सरकारी प्रक्रियाओं और दूसरे क्षेत्रों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए निगरानी और जवाबदेही मजबूत करने की जरूरत है.
इसलिए 500 रुपये के नोट को बंद करने का सुझाव भले ही भ्रष्टाचार के खिलाफ एक उपाय के तौर पर सामने आया हो, लेकिन अर्थशास्त्रियों की राय में इससे समस्या का पूरा समाधान नहीं निकलेगा.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
