रिपोर्ट के अनुसार, राज्य का प्रति विद्यार्थी व्यय ओडिशा और छत्तीसगढ़ से भी कम है.
- पिछले चार सालों से बजट स्थिर
- राज्य का प्रति विद्यार्थी व्यय 13,512 रुपये है
- यह राशि ओडिशा और छत्तीसगढ़ से भी कम है
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जयपुर:
एक स्वयंसेवी संगठन के अध्ययन के अनुसार, राजस्थान स्कूली शिक्षा पर अपने कुल बजट का मात्र 16.7 फीसदी हिस्सा खर्च करता है, जो पिछले चार सालों से स्थिर बना हुआ है. चाईल्ड राइट्स एंड यू तथा सेंटर फॉर बजट्स गवर्नेन्स एण्ड अकाउन्टेबिलिटी (क्राई) की ओर से जारी रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है. रिपोर्ट के अनुसार, राज्य का प्रति विद्यार्थी व्यय 13,512 रुपये है, जो ओडिशा और छत्तीसगढ़ से भी कम है.
क्राई की उत्तर क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक सोहा मोइत्रा के अनुसार राजस्थान में स्कूल जाने वाले 33 फीसदी बच्चे सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्ग से हैं. सीमांत आबादी के लिए शैक्षणिक योजनाओं पर स्कूली शिक्षा बजट का मात्र 20 फीसदी हिस्सा ही खर्च किया जाता है. इसके अलावा माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर क्रमश: 18.49 फीसदी और 15.47 फीसदी है, जो प्राथमिक स्तर की तुलना में तीन से चार गुना अधिक है. प्राथमिक स्तर से उच्च माध्यमिक स्तर तक की लड़कियों के स्कूल में पंजीकरण की दर में भी गिरावट आई है.
उन्होंने वर्ष 2011 की जनगणना के हवाले से बताया कि राज्य में 6-18 आयुवर्ग के 57 लाख बच्चे (28 फीसदी) स्कूल नहीं जाते और इनमें से तकरीबन 33 लाख बच्चों का स्कूल में नामांकन ही नहीं किया गया है.
राज्य में 21.1 फीसदी स्कूली बच्चे प्राथमिक स्तर के हैं. राज्यों के लिहाज से इस मामले में राजस्थान तीसरे स्थान पर है. हालांकि, राज्य इन बच्चों को मुख्यधारा में लाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान बजट (2014-15) का मात्र 0.03 फीसदी हिस्सा ही खर्च करता है. गौरतलब है कि यह आंकड़ा भी 2013-14 की तुलना में गिरा है। 14-18 आयुवर्ग के स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों को मुख्यधारा में लाने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
क्राई की उत्तर क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक सोहा मोइत्रा के अनुसार राजस्थान में स्कूल जाने वाले 33 फीसदी बच्चे सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्ग से हैं. सीमांत आबादी के लिए शैक्षणिक योजनाओं पर स्कूली शिक्षा बजट का मात्र 20 फीसदी हिस्सा ही खर्च किया जाता है. इसके अलावा माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर क्रमश: 18.49 फीसदी और 15.47 फीसदी है, जो प्राथमिक स्तर की तुलना में तीन से चार गुना अधिक है. प्राथमिक स्तर से उच्च माध्यमिक स्तर तक की लड़कियों के स्कूल में पंजीकरण की दर में भी गिरावट आई है.
उन्होंने वर्ष 2011 की जनगणना के हवाले से बताया कि राज्य में 6-18 आयुवर्ग के 57 लाख बच्चे (28 फीसदी) स्कूल नहीं जाते और इनमें से तकरीबन 33 लाख बच्चों का स्कूल में नामांकन ही नहीं किया गया है.
राज्य में 21.1 फीसदी स्कूली बच्चे प्राथमिक स्तर के हैं. राज्यों के लिहाज से इस मामले में राजस्थान तीसरे स्थान पर है. हालांकि, राज्य इन बच्चों को मुख्यधारा में लाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान बजट (2014-15) का मात्र 0.03 फीसदी हिस्सा ही खर्च करता है. गौरतलब है कि यह आंकड़ा भी 2013-14 की तुलना में गिरा है। 14-18 आयुवर्ग के स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों को मुख्यधारा में लाने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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