अहमदाबाद:
नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर रहे एक न्यायिक आयोग ने जमीन आवंटन के नौ मामलों में उन्हें ‘क्लीन चिट’ दे दी है।
प्रदेश सरकार के प्रवक्ता जयनारायण व्यास ने बताया कि न्यायमूर्ति एमबी शाह के एकल आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें जमीन आवंटनों को अवैध नहीं पाया गया।
व्यास मंत्री भी हैं और उन्होंने कहा, ‘‘आयोग ने अपने नतीजों को लेकर एक अंतरिम रिपोर्ट सौंपी है और उसका निष्कर्ष है कि प्रदेश सरकार ने जमीन आवंटनों में उचित प्रक्रियाओं का पालन किया और कुछ भी गैर कानूनी नहीं पाया गया।’’ उन्होंने दावा किया कि जांच आयोग को भ्रष्टाचार के 15 आरोपों की जांच के लिए कहा गया था और (जमीन से जुड़े) नौ मामलों में मोदी सरकार को ‘क्लीन चिट’ दे दी गई है।
भाजपा सरकार ने कांग्रेस द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए 16 अगस्त 2011 को उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति शाह आयोग का गठन किया था।
प्रदेश सरकार के प्रवक्ता जयनारायण व्यास ने बताया कि न्यायमूर्ति एमबी शाह के एकल आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें जमीन आवंटनों को अवैध नहीं पाया गया।
व्यास मंत्री भी हैं और उन्होंने कहा, ‘‘आयोग ने अपने नतीजों को लेकर एक अंतरिम रिपोर्ट सौंपी है और उसका निष्कर्ष है कि प्रदेश सरकार ने जमीन आवंटनों में उचित प्रक्रियाओं का पालन किया और कुछ भी गैर कानूनी नहीं पाया गया।’’ उन्होंने दावा किया कि जांच आयोग को भ्रष्टाचार के 15 आरोपों की जांच के लिए कहा गया था और (जमीन से जुड़े) नौ मामलों में मोदी सरकार को ‘क्लीन चिट’ दे दी गई है।
भाजपा सरकार ने कांग्रेस द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए 16 अगस्त 2011 को उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति शाह आयोग का गठन किया था।
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