![पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को दिये ये सुझाव... पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को दिये ये सुझाव...](https://c.ndtvimg.com/2019-08/paf0189s_mamata-banerjee-pti-_625x300_02_August_19.jpg?downsize=773:435)
कई सार्वजनिक उपक्रमों में हिस्सेदारी बेचने या विनिवेश करने संबंधी केंद्र सरकार के फैसले का विरोध करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) को आर्थिक संकट (Economic Crisis) से निपटने के लिए विशेषज्ञों और सभी राजनीतिक दलों से बात करनी चाहिए. ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में सरकारी हिस्सेदारी बेचकर धन जुटाना केवल अस्थायी राहत प्रदान कर सकता है. उन्होंने पत्रकारों से कहा, 'केंद्र को छोटे-छोटे कदम उठाने के बजाय स्थायी समाधान करना चाहिए. जब तक आर्थिक स्थिरता नहीं होगी, इस तरह के उपाय समाधान नहीं हो सकते हैं.'
Mamata Banerjee, West Bengal CM: Disinvestment is not a solution as economic crisis will deepen. I think Prime Minister should speak with experts, if required he should call all a meeting of all political parties as this country belongs to all of us. pic.twitter.com/WZ6XIISDup
— ANI (@ANI) November 21, 2019
मोदी सरकार पर बरसे पी चिदंबरम, कहा- गाय के लिए सरकार का प्यार सिर्फ कागज पर ही
तृणमूल कांग्रेस (TMC) की प्रमुख ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने कहा कि एक निर्वाचित सरकार को स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए. देश को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर, 'सभी अन्य दलों की भी राय ली जानी चाहिए.' उन्होंने कहा, 'मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री को संकट से निपटने के लिए देश में विशेषज्ञों से बात करनी चाहिए और एक सर्वदलीय बैठक आयोजित करनी चाहिए.'
गोल्डमैन सैश ने मौजूदा आर्थिक संकट को बताया 2008 से बड़ा और व्यापक
बता दें कि सरकार ने बुधवार को निजीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेट्रोलियम क्षेत्र की प्रमुख कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. (बीपीसीएल), पोत परिवहन कंपनी भारतीय जहाजरानी निगम (एससीआई) और माल ढुलाई से जुड़ी कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (कॉनकॉर) में सरकारी हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दे दी. साथ ही चुनिंदा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में हिस्सेदारी को 51 प्रतिशत से नीचे लाने को मंजूरी दी है.
VIDEO: अर्थव्यवस्था में कौन बेहतर, मोदी या मनमोहन?
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं