सातवें वेतन आयोग पर कैबिनेट में नहीं हुई चर्चा
नई दिल्ली:
पिछले कुछ महीनों से हर केंद्रीय कर्मचारी की जुबान पर एक ही सवाल है कि वेतन आयोग की रिपोर्ट कब लागू होगा। कितना वेतन बढ़ेगा इस बात को लेकर भी असमंजस की स्थिति है। ऐसा माना जा रहा था कि सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट के बाद वेतन आयोग को करीब 15 दिनों के अंतराल में लागू कर दिया जाएगा, लेकिन बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह मुद्दा लिस्ट में नहीं रहा। कैबिनेट की बैठक के बाद वित्तमंत्री अरुण जेटली और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मीडिया को बैठक में उठे मुद्दे पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पटना में महात्मा गांधी सेतु, स्पेक्ट्रम की नीलामी, टेक्सटाइल इंस्डस्ट्री आदि से जुड़े मुद्दों पर नीति तय की गई।
कर्मचारी संगठनों से शुरू किया दबाव बनाना
इससे यह साफ है कि कम से कम एक हफ्ते का और इंतजार तो करना ही पड़े सकता है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर जा रहे हैं और इससे साफ है कि इसमें कुछ समय लग सकता है। इस बीच रेलवे के अलावा सीआरपीएफ, सरकारी डॉक्टरों के समूह ने वित्तमंत्री से मुलाकात कर वेतन आयोग की रिपोर्ट में कथित विसंगतियों को दूर कर इसे जल्द से जल्द लागू करने की मांग की है। कुछ सरकारी कर्मचारियों के संगठनों ने जल्द न लागू किए जाने पर हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। (केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ अब कुछ ही दिनों में, पढ़ें - क्या हैं सिफारिशें )
सचिवों की समिति का महत्वपूर्ण सुझाव
बता दें कि वेतन आयोग की सिफारिशें वित्तमंत्रालय के पास हैं और पिछले बुधवार को अधिकार प्राप्त सचिवों की समिति ने वित्तमंत्रालय को इस आयोग की रिपोर्ट पर अपनी संस्तुति दे दी है। कहा जा रहा है कि इस समिति ने वेतन आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के आगे करीब 18-30 प्रतिशत वेतन वृद्धि की सिफारिश की है। (केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले : सचिवों की समिति ने वेतन आयोग की सिफारिश से ज्यादा वेतन देने की बात कही!)
जानकारी के अनुसार, जहां वेतन आयोग ने कर्मचारियों के लिए न्यूनतम 18000 रुपये और अधिकतम 225000 रुपये (कैबिनेट सचिव और इस स्तर के अधिकारी के लिए 250000 रुपये) की सिफारिश की थी वहीं, सचिवों की अधिकार प्राप्त इस समिति ने इसमें 18-30 प्रतिशत की वृद्धि की बात कही है। यानी 18000 रुपये के स्थान पर करीब 27000 रुपये और 225000 के स्थान पर 325000 रुपये करने की सिफारिश की है। (30 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मियों को 7वें वेतन आयोग का तोहफा जल्द, समिति की हुई अंतिम बैठक)
1 जनवरी 2016 से लागू होंगी वेतन आयोग की सिफारिशें
छठा वेतन आयोग 1 जनवरी, 2006 से लागू हुआ था और उम्मीद है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू होंगी और कर्मचारियों को एरियर दिया जाएगा। आमतौर पर राज्यों द्वारा भी कुछ संशोधनों के साथ इन्हें अपनाया जाता है।
कर्मचारी संगठनों से शुरू किया दबाव बनाना
इससे यह साफ है कि कम से कम एक हफ्ते का और इंतजार तो करना ही पड़े सकता है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर जा रहे हैं और इससे साफ है कि इसमें कुछ समय लग सकता है। इस बीच रेलवे के अलावा सीआरपीएफ, सरकारी डॉक्टरों के समूह ने वित्तमंत्री से मुलाकात कर वेतन आयोग की रिपोर्ट में कथित विसंगतियों को दूर कर इसे जल्द से जल्द लागू करने की मांग की है। कुछ सरकारी कर्मचारियों के संगठनों ने जल्द न लागू किए जाने पर हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। (केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ अब कुछ ही दिनों में, पढ़ें - क्या हैं सिफारिशें )
सचिवों की समिति का महत्वपूर्ण सुझाव
बता दें कि वेतन आयोग की सिफारिशें वित्तमंत्रालय के पास हैं और पिछले बुधवार को अधिकार प्राप्त सचिवों की समिति ने वित्तमंत्रालय को इस आयोग की रिपोर्ट पर अपनी संस्तुति दे दी है। कहा जा रहा है कि इस समिति ने वेतन आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के आगे करीब 18-30 प्रतिशत वेतन वृद्धि की सिफारिश की है। (केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले : सचिवों की समिति ने वेतन आयोग की सिफारिश से ज्यादा वेतन देने की बात कही!)
जानकारी के अनुसार, जहां वेतन आयोग ने कर्मचारियों के लिए न्यूनतम 18000 रुपये और अधिकतम 225000 रुपये (कैबिनेट सचिव और इस स्तर के अधिकारी के लिए 250000 रुपये) की सिफारिश की थी वहीं, सचिवों की अधिकार प्राप्त इस समिति ने इसमें 18-30 प्रतिशत की वृद्धि की बात कही है। यानी 18000 रुपये के स्थान पर करीब 27000 रुपये और 225000 के स्थान पर 325000 रुपये करने की सिफारिश की है। (30 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मियों को 7वें वेतन आयोग का तोहफा जल्द, समिति की हुई अंतिम बैठक)
1 जनवरी 2016 से लागू होंगी वेतन आयोग की सिफारिशें
छठा वेतन आयोग 1 जनवरी, 2006 से लागू हुआ था और उम्मीद है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू होंगी और कर्मचारियों को एरियर दिया जाएगा। आमतौर पर राज्यों द्वारा भी कुछ संशोधनों के साथ इन्हें अपनाया जाता है।
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