फाइल फोटो
जमाखोरी को 'राष्ट्र विरोधी' गतिविधि बताते हुए खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने आज राज्य सरकारों से कहा कि वे महंगाई पर नियंत्रण के लिए राजनीति से ऊपर उठकर काम करें और आवश्यक वस्तू अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करें।
उन्होंने कहा कि खाद्य वस्तुओं की कीमतों में मौजूदा उछाल जमाखोरों द्वारा पैदा किया गया है और यह अस्थायी घटनाक्रम है। पासवान ने कहा, 'महंगाई को नियंत्रित करना राष्ट्रीय मुद्दा है। संघीय ढांचे में कीमतों पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य दोनों की है। केंद्र और राज्यों के बीच कोई टकराव नहीं होना चाहिए। हमें इस मसले पर राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए।' उन्होंने कहा कि आवश्यक जिंस कानून अस्तित्व में है। मसला यह है कि कितना प्रभावी ढंग से इस कानून को लागू किया जा सकता है।
उन्होंने राज्य सरकारों से कहा कि वे कीमतों पर अंकुश लगाने और आपूर्ति बढ़ाने के लिए जमाखोरों और कालाबाजारियों के खिलाफ कानून को प्रभावी ढंग से लागू करें।
पासवान ने खाद्य मुद्रास्फीति पर राज्य के खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रियों के एक सम्मेलन में कहा, 'हमें उन जमाखोरों के खिलाफ ठोस योजना बनानी चाहिए जो उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ राष्ट्र विरोधी हरकतें कर रहे हैं।'
पासवान ने कहा कि केंद्र सरकार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्याज और आलू के न्यूनतम निर्यात मूल्य को बढ़ाने जैसे कई कदम उठाए हैं, लेकिन इसका लंबे समय का समाधान राष्ट्रीयकृत बाजार के विकास में है।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
