फाइल फोटो
नई दिल्ली:
सरकार ने लोक सभा को आश्वासन दिया है कि दलितों की सुरक्षा के लिए नया SC/ST बिल संसद के मॉनसून सत्र में ही लाया जाएगा. कांग्रेस ने बिल का समर्थन करने का एलान किया है. SC/ST संशोधन बिल पर लोकसभा में गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ. कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद सरकार ने चार महीने तक क्यों कुछ नहीं किया? खड़गे ने कहा, 'विपक्ष सांसद चार महीने पहले मार्च महीने में राष्ट्रपति से मिले थे और उनसे मांग की थी कि अध्यादेश लाया जाए, लेकिन सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया और देरी क्यों की? हम मांग करते हैं कि आप कल ही ये बिल लाइए हम इसका समर्थन करेंगे.
गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार इस मसले को लेकर सजग है और इसी सत्र में संशोधन बिल लाने जा रही है. राजनाथ सिंह ने कहा, 'कैबिनेट ने बुधवार को ही बिल लाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है. हम इसी सत्र में बिल लाना चाहेंगे.'
कैबिनेट ने बुधवार को SC/ST एक्ट के पुराने मसौदे को एक बार फिर पेश करने का फ़ैसला लिया है. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो बदलाव किए थे, वो सब हटा दिए जाएंगे. यानी शिकायत मिलते ही एफआईआर होगी, गिरफ़्तारी के लिए किसी की इजाज़त नहीं लेनी होगी और अग्रिम ज़मानत का प्रावधान नहीं होगा. नया बिल लाने के कैबिनेट के फैसले के बाद मूल कानून फिर से बहाल करने की पहल का श्रेय लेने को लेकर राजनीतिक दलों में होड़ लग गई है. हालांकि रिटायर्ड जस्टिस एके गोयल को हटाने की मांग पर एनडीए के घटक दलों की राय बंटी हुई है.
केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान NGT से जस्टिस गोयल को हटाने की अपनी मांग से भी पीछे हटते दिख रहे हैं. पासवान ने गुरुवार को कहा, 'अब ये मुद्दा नहीं है. आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से. जिस जज ने एससी/एसटी कानून में बदलाव किया उसके फैसले को बदलने के लिए नया बिल लाया जा रहा है.' लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले और बीजेपी सांसद उदित राज रिटायर्ड जस्टिस एके गोयल को NGT चेयरमैन पद से हटाने की मांग पर कायम हैं.
- गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कैबिनेट ने कल ही बिल पास किया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सवाल उठा था. हम इस सत्र में बिल पास कराना चाहेंगे.
- लोकसभा में कांग्रेस सांसद खडंगे ने कहा कि सरकार चार महीने तक कुछ नहीं किया. ऑडिनेंस क्यों नहीं लाई सरकार? आप बिल क्यों लाए. क्या सरकार SC-ST के हितों की अनदेखी कर सो रही थी? जवाब में राजनाथ सिंह ने कहा कि हम इसी सत्र में बिल लाने जा रहे हैं.
- केन्द्र मंत्री रामदास उठावले ने NDTV से कहा कि हम वास्तविक एससी/एसटी कानून को फिर से बहाल करने के लिए नए बिल लाने के लिए कैबिनेट के फैसले का स्वागत करते हैं. लेकिन हम एनजीटी के चेयरमैन रिटायर जस्टिस एके गोयल को उनके पोस्ट से हटाने की मांगा पर कायम है, जिन्होंने एससी/एसटी कानून में बदलाव किया था. मैं पीएम से इस बारे में बात करूंगा.
- लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर करीब 10 मिनट तक नारेबाजी की और लोकसभा अध्यक्ष के आग्रह पर विपक्षी सदस्य शांत हुए और फिर प्रश्नकाल की कार्यवाही पूरी हुई.
- तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय असम में एनआरसी के मुद्दे पर बोलना चाह रहे थे. खड़गे ने कहा कि जब सरकार छह अध्यादेश ला सकती है तो इस विषय (दलितों के मुद्दे) पर सातवां अध्यादेश क्यों नहीं ला सकती. अध्यक्ष महाजन ने उन्हें प्रश्नकाल पूरा होने के बाद बोलने को कहा. कांग्रेस के सदस्य नारेबाजी करते हुए आसन के समीप आ गये.
- तृणमूल कांग्रेस के सदस्य भी एनआरसी के मुद्दे पर आसन के समीप आकर नारे लगाने लगे. पिछले कई दिन से प्रश्नकाल में आंध्र प्रदेश के विषय पर खड़े होकर विरोध जता रहे तेलुगूदेशम पार्टी के सदस्य भी आगे आकर अपना मुद्दा उठाने लगे. स्पीकर ने कहा कि उन्होंने खड़गे और राय दोनों को प्रश्नकाल पूरा होने के बाद बोलने की अनुमति देने को कहा है. कोई भी विषय उठाने को मना नहीं किया. उन्होंने कहा कि एससी-एसटी से जुड़ा विषय हो या अन्य कोई भी विषय हो, वह बोलने के लिए मना नहीं कर रहीं, लेकिन प्रश्नकाल के बाद ही अनुमति देंगी.
- लोकसभाध्यक्ष के आग्रह के बाद सभी विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर चले गये और करीब 10 मिनट के हंगामे के बाद सदन में प्रश्नकाल यथावत चल सका।
- आज सुबह प्रश्नकाल शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने आंध्र प्रदेश से 11वीं लोकसभा में सदस्य रहे सैदैया कोटा के निधन की जानकारी दी.
- लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने पिछले दिनों महाराष्ट्र के रायगढ़ में बस के खाई में गिर जाने से 33 लोगों की मौत की दुखद घटना का भी उल्लेख किया. सदस्यों ने कुछ पल मौन रखकर दिवंगत सदस्य और महाराष्ट्र के हादसे में मृत लोगों को श्रद्धांजलि दी.
सूत्रों से NDTV को जानकारी मिली है कि विपक्ष राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू को सीधा और कड़ा संदेश देने की तैयारी में है. विपक्ष वेंकैया नायडू को विरोध की चिट्ठी भेजने की तैयारी में है. ये पहली बार होगा जब राज्यसभा सभापति को ऐसी कोई चिट्ठी भेजी जाएगी. सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस के इस पहल को टीएमसी, समाजवादी पार्टी और नेशनल कॉन्फ़्रेंस पार्टी का समर्थन है. सूत्रों के मुताबिक, वेंकैया नायडू को लिखी चिट्ठी में विपक्ष ये शिकायत करेगा कि विपक्षी दलों में ऐसी भावना बढ़ती जा रही है कि राज्यसभा सचिवालय से चलनेवाले टीवी चैनल का इस्तेमाल विपक्ष को कुचलने और सत्ताधारी पार्टी के विचार को थोपने के लिए किया जा रहा है.
गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार इस मसले को लेकर सजग है और इसी सत्र में संशोधन बिल लाने जा रही है. राजनाथ सिंह ने कहा, 'कैबिनेट ने बुधवार को ही बिल लाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है. हम इसी सत्र में बिल लाना चाहेंगे.'
कैबिनेट ने बुधवार को SC/ST एक्ट के पुराने मसौदे को एक बार फिर पेश करने का फ़ैसला लिया है. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो बदलाव किए थे, वो सब हटा दिए जाएंगे. यानी शिकायत मिलते ही एफआईआर होगी, गिरफ़्तारी के लिए किसी की इजाज़त नहीं लेनी होगी और अग्रिम ज़मानत का प्रावधान नहीं होगा. नया बिल लाने के कैबिनेट के फैसले के बाद मूल कानून फिर से बहाल करने की पहल का श्रेय लेने को लेकर राजनीतिक दलों में होड़ लग गई है. हालांकि रिटायर्ड जस्टिस एके गोयल को हटाने की मांग पर एनडीए के घटक दलों की राय बंटी हुई है.
केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान NGT से जस्टिस गोयल को हटाने की अपनी मांग से भी पीछे हटते दिख रहे हैं. पासवान ने गुरुवार को कहा, 'अब ये मुद्दा नहीं है. आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से. जिस जज ने एससी/एसटी कानून में बदलाव किया उसके फैसले को बदलने के लिए नया बिल लाया जा रहा है.' लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले और बीजेपी सांसद उदित राज रिटायर्ड जस्टिस एके गोयल को NGT चेयरमैन पद से हटाने की मांग पर कायम हैं.
लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही की LIVE UPDATE
- गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कैबिनेट ने कल ही बिल पास किया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सवाल उठा था. हम इस सत्र में बिल पास कराना चाहेंगे.
- लोकसभा में कांग्रेस सांसद खडंगे ने कहा कि सरकार चार महीने तक कुछ नहीं किया. ऑडिनेंस क्यों नहीं लाई सरकार? आप बिल क्यों लाए. क्या सरकार SC-ST के हितों की अनदेखी कर सो रही थी? जवाब में राजनाथ सिंह ने कहा कि हम इसी सत्र में बिल लाने जा रहे हैं.
- केन्द्र मंत्री रामदास उठावले ने NDTV से कहा कि हम वास्तविक एससी/एसटी कानून को फिर से बहाल करने के लिए नए बिल लाने के लिए कैबिनेट के फैसले का स्वागत करते हैं. लेकिन हम एनजीटी के चेयरमैन रिटायर जस्टिस एके गोयल को उनके पोस्ट से हटाने की मांगा पर कायम है, जिन्होंने एससी/एसटी कानून में बदलाव किया था. मैं पीएम से इस बारे में बात करूंगा.
- लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर करीब 10 मिनट तक नारेबाजी की और लोकसभा अध्यक्ष के आग्रह पर विपक्षी सदस्य शांत हुए और फिर प्रश्नकाल की कार्यवाही पूरी हुई.
- तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय असम में एनआरसी के मुद्दे पर बोलना चाह रहे थे. खड़गे ने कहा कि जब सरकार छह अध्यादेश ला सकती है तो इस विषय (दलितों के मुद्दे) पर सातवां अध्यादेश क्यों नहीं ला सकती. अध्यक्ष महाजन ने उन्हें प्रश्नकाल पूरा होने के बाद बोलने को कहा. कांग्रेस के सदस्य नारेबाजी करते हुए आसन के समीप आ गये.
- तृणमूल कांग्रेस के सदस्य भी एनआरसी के मुद्दे पर आसन के समीप आकर नारे लगाने लगे. पिछले कई दिन से प्रश्नकाल में आंध्र प्रदेश के विषय पर खड़े होकर विरोध जता रहे तेलुगूदेशम पार्टी के सदस्य भी आगे आकर अपना मुद्दा उठाने लगे. स्पीकर ने कहा कि उन्होंने खड़गे और राय दोनों को प्रश्नकाल पूरा होने के बाद बोलने की अनुमति देने को कहा है. कोई भी विषय उठाने को मना नहीं किया. उन्होंने कहा कि एससी-एसटी से जुड़ा विषय हो या अन्य कोई भी विषय हो, वह बोलने के लिए मना नहीं कर रहीं, लेकिन प्रश्नकाल के बाद ही अनुमति देंगी.
- लोकसभाध्यक्ष के आग्रह के बाद सभी विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर चले गये और करीब 10 मिनट के हंगामे के बाद सदन में प्रश्नकाल यथावत चल सका।
- आज सुबह प्रश्नकाल शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने आंध्र प्रदेश से 11वीं लोकसभा में सदस्य रहे सैदैया कोटा के निधन की जानकारी दी.
- लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने पिछले दिनों महाराष्ट्र के रायगढ़ में बस के खाई में गिर जाने से 33 लोगों की मौत की दुखद घटना का भी उल्लेख किया. सदस्यों ने कुछ पल मौन रखकर दिवंगत सदस्य और महाराष्ट्र के हादसे में मृत लोगों को श्रद्धांजलि दी.
सूत्रों से NDTV को जानकारी मिली है कि विपक्ष राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू को सीधा और कड़ा संदेश देने की तैयारी में है. विपक्ष वेंकैया नायडू को विरोध की चिट्ठी भेजने की तैयारी में है. ये पहली बार होगा जब राज्यसभा सभापति को ऐसी कोई चिट्ठी भेजी जाएगी. सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस के इस पहल को टीएमसी, समाजवादी पार्टी और नेशनल कॉन्फ़्रेंस पार्टी का समर्थन है. सूत्रों के मुताबिक, वेंकैया नायडू को लिखी चिट्ठी में विपक्ष ये शिकायत करेगा कि विपक्षी दलों में ऐसी भावना बढ़ती जा रही है कि राज्यसभा सचिवालय से चलनेवाले टीवी चैनल का इस्तेमाल विपक्ष को कुचलने और सत्ताधारी पार्टी के विचार को थोपने के लिए किया जा रहा है.
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