बेंगलुरु:
कर्नाटक की नवनिर्मित कांग्रेस सरकार ने 1,225 करोड़ रुपये के कुल कर्ज और बकाए ब्याज को माफ कर दिया है। इस घोषणा से समाज के कमजोर वर्ग के 10.3 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं।
इनमें से 1.87 लाख अनुसूचित जाति, 4,078 अनुसूचित जनजाति, 4.98 लाख अन्य पिछड़ा वर्ग तथा तीन लाख लाभार्थी अल्पसंख्यक समुदाय से हैं।
राज्य के नए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने संवाददाताओं से कहा, "कर्ज और ब्याज को माफ किया जाना चुनाव से पहले हमारे घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुरूप है।"
माफ किए गए कुल कर्ज में से अनुसूचित जाति से सम्बंधित बकाया कर्ज 186 करोड़ रुपये, अनुसूचित जनजाति से सम्बंधित 163 करोड़ रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बंधित 514 करोड़ रुपये तथा अल्पसंख्यकों से सम्बंधित 362 करोड़ रुपये है।
लाभार्थियों को अम्बेडकर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एसटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, देवराज उर्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जैसे वित्तीय संस्थानों की विभिन्न योजनाओं के तहत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दिए गए थे।
इनमें से 1.87 लाख अनुसूचित जाति, 4,078 अनुसूचित जनजाति, 4.98 लाख अन्य पिछड़ा वर्ग तथा तीन लाख लाभार्थी अल्पसंख्यक समुदाय से हैं।
राज्य के नए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने संवाददाताओं से कहा, "कर्ज और ब्याज को माफ किया जाना चुनाव से पहले हमारे घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुरूप है।"
माफ किए गए कुल कर्ज में से अनुसूचित जाति से सम्बंधित बकाया कर्ज 186 करोड़ रुपये, अनुसूचित जनजाति से सम्बंधित 163 करोड़ रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बंधित 514 करोड़ रुपये तथा अल्पसंख्यकों से सम्बंधित 362 करोड़ रुपये है।
लाभार्थियों को अम्बेडकर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एसटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, देवराज उर्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जैसे वित्तीय संस्थानों की विभिन्न योजनाओं के तहत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दिए गए थे।
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