योजना आयोग की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नई संस्था बनाने की घोषणा की थी उस पर सरकार अभी भी विचार कर रही है।
सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में योजना आयोग ने कहा कि इसके संबंध में जब भी अंतिम फैसला किया जाएगा जो उसे सार्वजनिक किया जाएगा।
आवेदन में योजना आयोग और प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के बीच इस संबंध में हुई बैठक, ऐसे बैठकों के ब्योरे, नाम, ढांचे, पते और प्रस्तावित संस्था के अधिकारों के बारे में जानकारी मुहैया कराने के बारे में कहा गया था।
योजना आयोग ने प्रेट्र द्वारा सूचना के अधिकार के तहत दायर आवेदन के जवाब में कहा कि भारत सरकार प्रस्ताव (योजना आयोग की जगह नई संस्था बनाने संबंधी) पर विचार कर रही और जब सरकार अंतिम फैसला लेगी तो उसे सार्वजनिक किया जाएगा।
प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष हैं। आयोग फिलहाल राष्ट्रीय विकास परिषद के दिशानिर्देश के तहत काम करता है।
उपाध्यक्ष और आयोग के पूर्णकालिक सदस्य मिलकर पंचवर्षीय योजना व सालाना योजना एवं राज्यों की योजना के निर्माण और योजना कार्यक्रमों की निगरानी आदि के लिए परामर्श और दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं।
इस साल स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से योजना आयोग की जगह नई सोच वाली नयी संस्था स्थापित करने की घोषणा की थी।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि नई संस्था देश को रचनात्मक सोच, सार्वजनिक निजी भागीदारी, संसाधनों के अधिकतम उपयोग, देश की युवा शक्ति के उपयेाग, राज्य सरकारों की विकास की आकांक्षा को प्रोत्साहित करने, राज्य सरकारों को सशक्त करने और संघीय ढांचे को मजबूत बनाने का काम करेगी। कांग्रेस ने सरकार की योजना आयोग की जगह नयी संस्था बनाने की पहल का विरोध किया है और इसे बगैर सोचा-समझा अधूरा फैसला करार देते हुए आयोग को खत्म करने के बजाय इसके पुनर्गठन की वकालत की है।
बाद में प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर जारी संदेश में योजना आयोग की जगह नई प्रस्तावित संस्था के लिए आम जनता से सुझाव देने के लिए कहा था।
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