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This Article is From Oct 21, 2020

'लव जिहाद' मामले में घिरीं महिला आयोग की अध्यक्ष, बोलीं- मेरे अकाउंट में संदिग्ध गतिविधि दिखी है

महिला आयोग की ओर से जारी बयान के अनुसार, NCW अध्यक्ष रेखा शर्मा (Rekha Sharma) ने दावा किया कि महाराष्ट्र में 'लव जिहाद' के मामलों में बढ़ोतरी हुई है.

'लव जिहाद' मामले में घिरीं महिला आयोग की अध्यक्ष, बोलीं- मेरे अकाउंट में संदिग्ध गतिविधि दिखी है
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women) की अध्यक्ष रेखा शर्मा (Rekha Sharma) ने मंगलवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) से मुलाकात की. आयोग के अनुसार, रेखा शर्मा ने राज्य में बढ़ते 'लव जिहाद' के मामलों और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की. जिसके बाद इसपर खासा बवाल शुरू हो गया. सोशल मीडिया पर आयोग की अध्यक्ष को पद से हटाने की मांग उठने लगी.

महिला आयोग की ओर से जारी बयान के अनुसार, रेखा शर्मा ने दावा किया कि महाराष्ट्र में 'लव जिहाद' के मामलों में बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने आपसी सहमति से भिन्न धर्मों के लोगों के विवाह और 'लव जिहाद' के बीच के अंतर को रेखांकित करते हुए इस मुद्दे पर राज्यपाल का ध्यान केंद्रित किया. बवाल बढ़ता देख रेखा शर्मा ने कहा, 'मैंने इस मुद्दे पर ट्विटर से शिकायत की है कि मेरे अकाउंट में संदिग्ध गतिविधि देखी गई है. इसकी जांच की जा रही है. मैं ट्रोल्स को जवाब देना पसंद नहीं करूंगी.'

महिला आयोग के ट्विटर हैंडल से रेखा शर्मा और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की एक तस्वीर भी शेयर की गई है. कैप्शन में 'लव जिहाद' शब्द का इस्तेमाल किया गया है. 'लव जिहाद' शब्द का प्रयोग कुछ दक्षिणपंथी टिप्पणीकार करते हैं और आरोप लगाते हैं कि हिंदू महिलाओं को बहला-फुसलाकर उनका धर्मांतरण करवाकर शादी की जाती है. महिला आयोग की अध्यक्ष ने राज्यपाल से मुलाकात के दौरान इसपर भी चर्चा की कि राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष नहीं होने की वजह से करीब 4,000 शिकायतों का निस्तारण नहीं किया जा सका है.

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने महाराष्ट्र के राज्यपाल के सामने ‘लव जिहाद' का मुद्दा उठाया

महिला आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार, रेखा शर्मा ने आंध्र प्रदेश के 'दिशा कानून' की तरह एक कानून बनाने की जरूरत भी बताई, जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध में मुकदमा जल्दी पूरा करने और सख्त से सख्त सजा का प्रावधान हो.

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