नरेंद्र मोदी सरकार ने वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) से संबद्ध राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार-प्राप्त समिति के 16 दिन के चीन और रूस के अध्ययन दौरे का प्रस्ताव पर रोक लगा दी है। यह 2006 के बाद से जीएसटी अध्ययन के लिए अधिकार प्राप्त समिति की 7वीं विदेश यात्रा की योजना थी।
सूत्रों ने कहा कि मोदी सरकार ने इस प्रस्तावित दौरे को टाल दिया है। सरकार ने वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्रा पर पहले ही रोक लगा रखी है। अधिकार प्राप्त समिति ने 20 अगस्त से 4 सितंबर, 2014 के बीच रूस और चीन की यात्रा का प्रस्ताव किया था।
अब तक राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकारप्राप्त समिति ने छह विदेश यात्रा की है और इंग्लैंड, कनाडा, इटली, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, सिंगापुर, ब्राजील, बेल्जियम, स्पेन, लग्जमबर्ग, जापान और दक्षिण अफ्रीका समेत कई देशों की यात्रा की है।
पिछले बार अधिकारप्राप्त समिति के सदस्य 24 जुलाई से 4 अगस्त 2013 के बीच 12 दिन की दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर गए थे। हालांकि पूर्ववर्ती संप्रग सरकार द्वारा जीएसटी पेश करने के लिए 2011 में तैयार संविधान संशोधन विधेयक, सिरे नहीं चढ़ सका है।
जीएसटी में केंद्र स्तर पर उत्पाद और सीमा शुल्क और राज्य के स्तर पर लगने वाले मूल्यवर्धित कर (वैट) और अन्य स्थानीय कर समाहित हो जाएंगे।
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