Finance Ministers Of State

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  'आपकी पूंजी, आपका अधिकार' अभियान से लावारिस संपत्तियों के निपटान में तेजी, 477 जिलों में शिविर आयोजित

  वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा को बताया कि बैंक एकाउंट्स में जमा unclaimed पैसा, बीमा, डिविडेंड, शेयर, म्यूचुअल फंड और पेंशन समेत unclaimed financial assets को उनके वैध दावेदारों तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार का "आपकी पूंजी, आपका अधिकार" राष्ट्रव्यापी अभियान अब तक 477 ज़िलों तक पहुंच चुका है.  

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  बट्टे खाते में डाले गए कर्जों में से 29 हजार करोड़ से अधिक वसूले,किन बैंकों ने दिया था कर्ज

  सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में बताया था कि बैंकों ने पिछले 10 वित्तीय वर्षों में करीब 16.35 लाख करोड़ रुपये की गैर-निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) या नहीं चुकाए गए कर्जों को बट्टे खाते में डाल दिया है.

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  "51 करोड़ जन धन खातों में से 20 प्रतिशत इनएक्टिव": वित्त राज्यमंत्री ने राज्यसभा में दी जानकारी

  वित्त राज्यमंत्री भागवत ने कहा कि निष्क्रिय पीएमजेडीवाई खातों में जमा शेष राशि लगभग 12,779 करोड़ रुपये है, जो पीएमजेडीवाई खातों में कुल जमा शेष का लगभग 6.12 प्रतिशत है.

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  "75 जिलों में खुलेंगी डिजिटल बैंक की शाखाएं" : क्रिप्टो करेंसी पर NDTV से बोले वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड

  वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने कहा कि इसके बारे में 1 फरवरी को फैसला हो गया है. क्रिप्टो करेंसी को भारत में अनुमति नहीं है और ये आरबीआई द्वारा नियंत्रित नहीं है. भारत सरकार डिजिटल करेंसी और डिजिटल रुपये लेकर आ रही है.

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  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "बैंकों को अधिक ग्राहक-अनुकूल होने चाहिये"

  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने सोमवार को कहा कि बैंकों को ग्राहकों की सुविधाओं पर और ध्यान देना चाहिए ताकि कर्ज लेने वालों के लिये प्रक्रिया को अधिक सरल किया जा सके.

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  ब्रिक्स के लिये भविष्य की चुनौतियों से पार पाने के लिये अगला कदम नवीन सोच : वित्त राज्य मंत्री

  ब्रिक्स वित्तीय मंच के सालाना सम्मेलन में उन्होंने कहा, ‘‘ब्रिक्स को इस अवसर का उपयोग एक रूरपरेखा बनाने के लिए करना चाहिए, जिससे विकास-केंद्रित वैश्वीकरण हो सके. यह अधिक समावेशी सामाजिक-आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाएगा.’’

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  Cairn Arbitration मामले में भारतीय परिसंपत्तियों को ‘फ्रीज’ करने के आदेश को सरकार ने माना

  एक तीन सदस्यीय अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने पिछले साल दिसंबर में एकमत से इस मामले में केयर्न के पक्ष में फैसला दिया था और पिछली तारीख से कर के आदेश को रद्द कर दिया था. न्यायाधिकरण में भारत की ओर नियुक्त न्यायाधीश भी शामिल थे.

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  शहरों की ओर लौट रहे मजदूर पर जरूरत हुई तो मनरेगा का बजट बढ़ाएंगे: अनुराग ठाकुर

  चालू वित्त वर्ष में भी इसे 61,500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,11,500 करोड़ रुपये किया गया है. आगे जरूरत पड़ने के हिसाब से बजट में और बढ़ोतरी से इनकार नहीं किया जा सकता.

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  वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, "कर अदायगी में फर्जीवाड़ों पर रोक लगाने की बहुत बड़ी आवश्यकता"

  सरकारी खजाने में ईमानदारी से कर जमा कराने वाले उद्यमियों के हितों की रक्षा का भरोसा दिलाते हुए वित्त और कॉर्पोरेट कार्य राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को जोर देकर कहा कि कर अदायगी में फर्जीवाड़ों पर रोक लगाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है.

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  सरकार ने माना, आधार के जरिये धोखाधड़ी कर ग्राहकों के बैंक खातों से निकाले गए पैसे

  सरकार ने यह स्वीकार किया कि ग्राहकों की आधार संख्या का उपयोग कर उनके बैंक खातों से धोखाधड़ी कर पैसे निकाले जाने की घटनाएं हुई हैं. संसद को बताया गया कि सूचना के मुताबिक, करीब छह ऐसे मामलों में चार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने लगभग 1.5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की सूचना दी थी.

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  वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यों से पेट्रोल, डीजल पर वैट में कटौती की अपील की

  केंद्र सरकार ने एक दिन पहले पेट्रोल व डीजल के उत्पाद शुल्क में दो रुपये प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की. इससे उस पर 26 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

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  नोटबंदी के असर से जीडीपी वृद्धि दर 10 प्रतिशत तक पहुंचेगी : वित्त राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल

  बड़े नोटों को अमान्य करने के निर्णय को गरीबोन्मुखी और कालाधन के खिलाफ जंग करार देते हुए वित्तराज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस निर्णय से देश में आर्थिक गतिविधियों का दायरा बढ़ेगा और आने वाले समय में जीडीपी वृद्धि दर 2 प्रतिशत बढ़कर 10 प्रतिशत के स्तर तक पहुंचेगी.

• राज्यों के वित्त मंत्रियों की चीन, रूस यात्रा पर नरेंद्र मोदी सरकार ने लगाई रोक

  नरेंद्र मोदी सरकार ने वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) से संबद्ध राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार-प्राप्त समिति के 16 दिन के चीन और रूस के अध्ययन दौरे का प्रस्ताव पर रोक लगा दी है। यह 2006 के बाद से जीएसटी अध्ययन के लिए अधिकार प्राप्त समिति की 7वीं विदेश यात्रा की योजना थी।