भारतीय नौसेना ने सूचना का अधिकार कानून के तहत मांगी गई जानकारी देने से इनकार कर दिया था और कानून की एक धारा का हवाला दिया था।
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New Delhi:
केंद्रीय सूचना आयोग ने रक्षा मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह उन मंत्रियों और अधिकारियों के नामों का खुलासा करे जिन्होंने पुराने पड़ गए छह हेलीकाप्टरों की खरीद के लिए मंजूरी दी थी। कैग ने भी इसकी आलोचना की थी। भारतीय नौसेना ने सूचना का अधिकार कानून के तहत मांगी गयी जानकारी देने से इंकार कर दिया था और कानून की धारा 8 :1:ए: का हवाला देते हुए कहा था कि इस संबंध में सूचना का खुलासा होने से राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। आवेदक सुभाष अग्रवाल ने कैग की आपत्तियों सहित सौदे के संबंध में जानकारी मांगी थी। अग्रवाल की याचिका सुनवाई करते हुए सूचना आयुक्त एम एल शर्मा ने नौसेना से सवाल किया कि जानकारी क्यों नहीं दी गयी। शर्मा ने रक्षा मंत्रालय को संबंधित मंत्रियों और अधिकारियों के नामों का खुलासा करने का निर्देश दिया। नौसेना ने कहा कि सौदे के संबंध में संसद में भी एक सवाल था और उन्होंने रक्षा मंत्रालय को एक गोपनीय रिपोर्ट भेजी थी। नौसेना ने कहा कि वह आश्वस्त नहीं है कि जवाब संसद में पेश हुआ या नहीं।
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