नई दिल्ली:
राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र (एनसीटीसी) के गठन पर चर्चा के लिए गैर-कांग्रेस शासित राज्यों की मांगों पर सहमति जताते हुए केंद्र सरकार ने पांच मई को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। 16 मई को होने वाली मुख्यमंत्रियों की बैठक में हालांकि तय मुद्दों पर ही चर्चा होगी।
केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदम्बरम ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख दिया है और वह उनके जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
चिदम्बरम ने संवाददाताओं से कहा, "मैंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। मुझे उम्मीद है कि वे अपनी भागीदारी की पुष्टि करेंगे। 16 अप्रैल को होने वाली बैठक में हम तय एजेंडे पर ही विचार करेंगे और पांच मई को होने वाली बैठक में एनसीटीसी के गठन पर चर्चा की जाएगी।"
उल्लेखनीय है कि विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों की वार्षिक बैठक 16 अप्रैल को राजधानी में होने वाली है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे. जयललिता ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर कहा है कि 16 अप्रैल को होने वाली मुख्यमंत्रियों की बैठक में जिन एजेंडों पर चर्चा की जानी है, उनमें एनसीसीटी को भी शामिल किया जाएगा।
इन राज्यों ने यह कहते हुए एनसीटीसी के गठन का विरोध किया है कि इससे देश का संघीय ढांचा प्रभावित होगा और राज्यों के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण होगा।
केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदम्बरम ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख दिया है और वह उनके जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
चिदम्बरम ने संवाददाताओं से कहा, "मैंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। मुझे उम्मीद है कि वे अपनी भागीदारी की पुष्टि करेंगे। 16 अप्रैल को होने वाली बैठक में हम तय एजेंडे पर ही विचार करेंगे और पांच मई को होने वाली बैठक में एनसीटीसी के गठन पर चर्चा की जाएगी।"
उल्लेखनीय है कि विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों की वार्षिक बैठक 16 अप्रैल को राजधानी में होने वाली है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे. जयललिता ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर कहा है कि 16 अप्रैल को होने वाली मुख्यमंत्रियों की बैठक में जिन एजेंडों पर चर्चा की जानी है, उनमें एनसीसीटी को भी शामिल किया जाएगा।
इन राज्यों ने यह कहते हुए एनसीटीसी के गठन का विरोध किया है कि इससे देश का संघीय ढांचा प्रभावित होगा और राज्यों के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण होगा।
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