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This Article is From Aug 25, 2021

''इससे बड़ा फ्रॉड नहीं'':  ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों पर जांच पैनल से केंद्र के इनकार पर मनीष सिसोदिया

Manish Sisodia: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों पर जांच पैनल को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने पत्र में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित टास्क फोर्स और सब ग्रुप इस मामले में जांच कर रहे हैं.

''इससे बड़ा फ्रॉड नहीं'':  ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों पर जांच पैनल से केंद्र के इनकार पर मनीष सिसोदिया
Delhi: उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

दिल्ली (Delhi) के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने आज एक बार फिर केंद्र सरकार (Central Govt) पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर (Covid-19 Second Wave) में ऑक्सीजन की कमी (Oxygen Crisis) से हुई मौतों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जांच के लिए पैनल बनाने से इनकार कर दिया है. केंद्र सरकार ने पैनल के लिए इनकार कर और इससे बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त टास्क फोर्स का हवाला देकर एक बड़ी धोखाधड़ी की है.

सिसोदिया ने कहा, "केंद्र सरकार कह रही है कि समिति बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है."

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"हालांकि, जो टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है, वह आने वाले समय के लिए ऑक्सीजन के प्रबंधन को लेकर है... मुझे नहीं लगता कि किसी केंद्र सरकार ने कभी इतना बड़ी धोखाधड़ी की होगी."

बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आज दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा गया है कि ऑक्सीजन की कमी से मौत के मामले में जांच कमेटी गठन करने की आवश्यकता नहीं है. इस चिट्ठी में कहा गया है कि SC ने नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो इस मामले में पहले ही जांच कर रही है. 

सिसोदिया ने कहा कि टास्क फोर्स की रिपोर्ट यह नहीं बता सकती कि आखिर ऑक्सीजन की कमी से कितनी मौत हुई है.

दूसरा कारण जो केंदीय स्वास्थ्य मंत्री ने पत्र में लिखा है वह है SC ने इसी टास्क फोर्स में एक सब ग्रुप भी दिल्ली के लिए बनाने के लिए कहा है. सिसोदिया ने कहा कि लेकिन सच्चाई यह है कि सब ग्रुप को भी इस जांच के लिए नहीं कहा गया है कि ऑक्सीजन से कितनी मौत हुई है उसका आकलन करें. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा बताए गए दोनों कारण झूठ हैं.

मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित टास्क फोर्स को ही इस बारे में जांच करनी है तो आखिर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को चिट्ठी क्यों लिखी? इस चिट्ठी में राज्यों से पूछा गया था कि ऑक्सीजन की कमी से उनके राज्य में कोई मौत हुई है या नहीं.

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उन्होंने कहा कि यानी केंद्र सरकार यह पूरा ड्रामा कर रही थी क्योंकि जब एक राज्य इस मामले में एक कमेटी गठन करने की मांग करता है तो उसे रोका जाता है. पूरे देश में ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन में केंद्र सरकार ने बहुत बड़ी लापरवाही बरती. ऑक्सीजन की कमी देश में हुई है.. जोकि पीएम मोदी के मिसमैनेजमेंट की वजह से हुई.

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