महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (फाइल फोटो)
डांस बार के शुरू कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से आदेश पा चुकी महाराष्ट्र सरकार के मुखिया देवेन्द्र फडणवीस ने उसी पर तंज कस दिया। मुख्यमंत्री ने मुम्बई में संवाददाता सम्मलेन में इससे जुड़े एक सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि देश के सामने कई अहम मसले हैं। सुप्रीम कोर्ट को डांस बार का मसला शायद उतना डांस लगा हो।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दे कर कहा है कि वह तय मियाद में डांस बार के शुरू कराने की प्रक्रिया को अंजाम दे। मुख्यमंत्री से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर सरकार की राय पूछी गयी थी।
वैसे इस संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह भी साफ़ कर दिया की उनकी सरकार डांस बार को खुली छूट देने के पक्ष में नहीं है। सरकार जल्द इस सम्बन्ध में एक कानून लाएगी जो डांस बार पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार की भूमिका स्पष्ट करेगा।
वैसे ऐसी कोशिश इससे पहले दो बार विफल हो चुकी है। पुरानी कांग्रेस-एनसीपी सरकार के डांस बार पाबंदी कानून को असमानतापूर्ण बता कर कोर्ट ने नकार दिया था। महाराष्ट्र में कुल 1200 डांस बार बताए जाते हैं। इनमें से 560 मुम्बई और उसके आस-पास हैं। इनमें से कईयों ने डांस बार चलाने के लिए जरूरी लाइसेंस को फिर से प्राप्त करने के लिए सरकार के पास आवेदन दिया है।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने इन लाइसेंस के दुबारा जारी करने पर खुलासा करते हुए कहा है कि उन्होंने एक भी लाइसेंस रिन्यू नहीं कराया है।