महाराष्ट्र कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से एक है. (फाइल फोटो)
कथित रूप से ''पैसों की तंगी'' का सामना कर रही महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने अपने मंत्रियों, खेल और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए कुल 1.37 करोड़ रुपये की 6 लग्जरी कारों की खरीद को मंजूरी दे दी है. इनमें प्रत्येक कार की कीमत लगभग 22.8 लाख रुपये है और इनकी खरीद को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) और वित्त विभाग द्वारा मंजूरी दे दी गई है.
यह जानकारी राहत और पुनर्वास के कैबिनेट मंत्री विजय वाडेत्तीवार के दो दिन पहले दिए गए एक बयान के बाद सामने आई है. अपने इस बयान में विजय वाडेत्तीवार ने कहा था कि ''राज्य को सरकारी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने के लिए ऋण लेना पड़ सकता है.'' उन्होंने इस हफ्ते अपने बयान में कहा था, ''राज्य की स्थिति ऐसी है कि उसे अगले महीने सरकारी अधिकारियों की सैलरी देने के लिए ऋण लेगा होगा. केवल 3-4 डिपार्टमेंट को छोड़ कर, बाकि सबके एक्सपेंसिंस को भी कम किया गया है.''
मंत्री विजय वाडेत्तीवार (Vijay Wadettiwar) ने फंड्स की कमी के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया था लेकिन उन्होंने साथ में यह भी कहा था कि, ''राज्य में कोविड-19 को संभालने के लिए कोई नकदी संकट नहीं है.'' महाराष्ट्र को कोरोनावायर के चलते किए गए लॉकडाउन की वजह से पिछले 4 महीनों में लगभग 50,000 करोड़ का राजस्व नुकसान हुआ है.
इस संवेदनशील समय में लग्जरी कारों पर 1.37 करोड़ रुपये खर्च करने के राज्य सरकार के फैसले की विपक्षी पार्टी बीजेपी ने आलोचना की है. इस बारे में बीजेपी के राम कदम ने कहा, ''महाराष्ट्र सराकार इस वक्त में अपने लोगों का समर्थन नहीं कर रही है. उन्होंने पुलिस की सुरक्षा नहीं की, जो कोविड-19 के दौरान अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सुरक्षा करने का काम कर रहे हैं और उन्होंने अपने कर्मचारियों की सैलरी भी नहीं दी. लेकिन उनके पास अपने मंत्रियों के लिए लग्जरी कार खरीदने का पैसा है.''
उन्होंने आगे कहा, ''हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वेतन कटौती को वापस लिया जाए और आर्थिक पैकेज दिया जाए''.
गौरतलब है कि देशभर में महाराष्ट्र कोविड- 19 से सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से एक है. जिसमें 1.93 लाख कोविड-19 संक्रमित मामले हैं, और 8,376 मौतें शामिल हैं.