नई दिल्ली:
दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष पद के मुद्दे पर अब केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल एक बार फिर आमने-सामने आ गए हैं।
'आप' सरकार ने दिल्ली महिला आयोग के प्रमुख के तौर पर स्वाति मालीवाल की नियुक्ति रद्द करने के उपराज्यपाल नजीब जंग के आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया।
उधर, स्वाति ने बुधवार रात दावा किया कि उपराज्यपाल ने उनसे गुरुवार से कार्यालय नहीं आने के लिए कहा है। नाटकीय घटनाक्रम से भरे दिन के अंत में स्वाति ने ट्वीट करके दावा किया कि उपराज्यपाल ने उन्हें बुलाया और कहा कि वह कल से कार्यालय नहीं जाएं और उनकी सभी फाइलें वापस ली जा रही हैं।
हालांकि ट्वीट में किए दावे के विपरीत स्वाति ने बाद में कहा कि 'जंग नहीं बल्कि उपराज्यपाल सचिवालय' ने उनके कार्यालय को बताया कि वह पद पर बनी नहीं रहें। जंग के कार्यालय ने हालांकि उनके दावों को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि उपराज्यपाल इस तरह के बेबुनियाद आरोपों से दुखी हैं।
स्वाति ने कहा कि वह इस संबंध में सरकार के अगले आदेशों तक डीसीडब्ल्यू प्रमुख के रूप में काम करती रहेंगी। इससे पहले 'आप' सरकार ने कहा कि स्वाति को पद से हटने के लिए नहीं कहा जाएगा और उनकी नियुक्ति बनी रहेगी।
इस मुद्दे पर सरकार के कड़े रुख को साफ करते हुए परिवहन मंत्री गोपाल राय ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संविधान के प्रावधानों तथा नियमों के तहत नियुक्ति की है और फैसले की समीक्षा का कोई सवाल नहीं उठता।
'आप' सरकार ने दिल्ली महिला आयोग के प्रमुख के तौर पर स्वाति मालीवाल की नियुक्ति रद्द करने के उपराज्यपाल नजीब जंग के आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया।
उधर, स्वाति ने बुधवार रात दावा किया कि उपराज्यपाल ने उनसे गुरुवार से कार्यालय नहीं आने के लिए कहा है। नाटकीय घटनाक्रम से भरे दिन के अंत में स्वाति ने ट्वीट करके दावा किया कि उपराज्यपाल ने उन्हें बुलाया और कहा कि वह कल से कार्यालय नहीं जाएं और उनकी सभी फाइलें वापस ली जा रही हैं।
हालांकि ट्वीट में किए दावे के विपरीत स्वाति ने बाद में कहा कि 'जंग नहीं बल्कि उपराज्यपाल सचिवालय' ने उनके कार्यालय को बताया कि वह पद पर बनी नहीं रहें। जंग के कार्यालय ने हालांकि उनके दावों को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि उपराज्यपाल इस तरह के बेबुनियाद आरोपों से दुखी हैं।
स्वाति ने कहा कि वह इस संबंध में सरकार के अगले आदेशों तक डीसीडब्ल्यू प्रमुख के रूप में काम करती रहेंगी। इससे पहले 'आप' सरकार ने कहा कि स्वाति को पद से हटने के लिए नहीं कहा जाएगा और उनकी नियुक्ति बनी रहेगी।
इस मुद्दे पर सरकार के कड़े रुख को साफ करते हुए परिवहन मंत्री गोपाल राय ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संविधान के प्रावधानों तथा नियमों के तहत नियुक्ति की है और फैसले की समीक्षा का कोई सवाल नहीं उठता।
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