आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर ई-रिक्शा चालकों के लिए कुछ नहीं करने का आरोप लगाते हुए उससे इस मुद्दे का हल करने और यह सुनिश्चित करने को कहा कि 10 से 15 दिनों के अंदर ऐसे वाहन चलने लगें। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा नहीं होने पर वह आंदोलन शुरू करेंगे।
राष्ट्रीय राजधानी में ई-रिक्शे को नियमित करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना की 'खामियों' को रेखांकित करते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि इससे एक भी ई-रिक्शा चालक को फायदा नहीं हुआ।
केजरीवाल ने जंतर मंतर पर ई-रिक्शा चालकों को संबोधित करते हुए कहा, सड़कों पर वाहन चलाने के लिए किसी भी ई-रिक्शा चालक को चार चीजों को पूरा करने की जरूरत होगी। मॉडल किसी सरकारी एजेंसी द्वारा स्वीकृत हो। चालक को ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना होगा, लेकिन उसे 10वीं पास होना होगा। इसके साथ ही बीमा और किसी अन्य वाणिज्यिक वाहन के समान रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा।
उन्होंने कहा कि इस नीति में कई खामियां हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने ई-रिक्शा की मंजूरी और जांच के लिए जाता है, तो इसमें करीब पांच लाख रुपये का खर्च आएगा। जो व्यक्ति वाहन खरीदने के लिए 80 हजार रुपये से एक लाख रुपये के बीच खर्च कर चुका हो, जांच के लिए पांच लाख रुपये कैसे वहन कर सकता है।
केजरीवाल ने कहा, हमें लाइसेंस के प्रावधान पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शिक्षा की सीमा को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि कई चालक अशिक्षित हैं। केजरीवाल ने मांग की कि केंद्र सरकार को सभी ई-रिक्शा निर्माताओं की एक हफ्ते के अंदर बैठक बुलानी चाहिए और उन्हें अपने हर मॉडल का एक-एक वाहन सौंपने के लिए कहना चाहिए, जिनका परीक्षण किया जा सके। अगर ई-रिक्शा को मंजूरी मिलती है, तो उस मॉडल के सभी वाहनों को सड़कों पर चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए।
उन्होंने कहा, हम सरकार को बाध्य नहीं कर रहे हैं, वे 10-15 दिनों में इसका हल निकाल सकते हैं। ई-रिक्शे को सड़कों पर चलने दीजिए। पुलिस को उन्हें परेशान नहीं करने के लिए कहिए। लेकिन अगर सरकार जल्दी ही कोई समाधान नहीं निकालती है, तो हम सड़कों पर संघर्ष करेंगे, हम आंदोलन शुरू करेंगे।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
