अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसने की तैयारी में है। दिल्ली सरकार दिल्ली स्कूल एजुकेशन (संशोधन) बिल लेकर आ रही है जिसके मुताबिक़
कोई डोनेशन नहीं : कोई भी स्कूल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी भी तरह की कैपिटेशन फीस/डोनेशन लेगा तो उस पर कार्रवाई होगी (कैपिटेशन फीस/डोनेशन का 10 गुना जुर्माना या 5 लाख रुपये जो भी ज्यादा हो)।
कोई इंटरव्यू नहीं : एडमिशन में किसी बच्चे या पेरेंट्स का इंटरव्यू लेने पर जुर्माना 5 लाख रुपये और दोबारा करने पर 10 लाख रुपये का जुर्माना। सरकार के मुताबिक दाखिले के लिए कोई स्क्रीनिंग नहीं की जाएगी और दाखिले रैंडम होने चाहिए।
ईडब्ल्यूएस कोटे में सभी दाखिले अब सरकार के हाथ में : गरीब बच्चों को निजी स्कूल में सस्ते में पढ़ाने के लिए कमजोर आर्थिक वर्ग कोटा यानी ईडब्ल्यूएस के तहत होने वाले दाखिले अपने हाथ में लेने जा रही है। दिल्ली सरकार ऑनलाइन लाटरी निकालेगी और स्कूल को बताया जाएगा कि आप इन-इन बच्चों का दाखिला करो यानी अब खुद स्कूल के पास ईडब्ल्यूएस कोटे के दाखिले करने का अधिकार नहीं होगा। हर निजी स्कूल में 25 फीसदी सीटें ईडब्ल्यूएस कोटे में आरक्षित होती हैं, जिसमें बच्चे बेहद कम फीस में पढ़ते हैं और इनके लिए सरकार स्कूलों को भुगतान करती है।
नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म : नो डिटेंशन पॉलिसी यानी 8वीं कक्षा तक बच्चे को फेल न करने की पॉलिसी खत्म होगी, क्योंकि इसके बहुत खराब नतीजे आ रहे हैं। सरकारी स्कूलों में न तो बच्चे पढ़ रहे हैं और न टीचर पढ़ा रहे हैं।
स्कूलों के खातों की जांच : प्राइवेट स्कूलों के एकाउंट्स का वेरिफिकेशन होगा जो कि एक रिटायर्ड जज की समिति करेगी, जिसमें चार्टर्ड एकाउंटेंट्स शामिल होंगे। अगर गड़बड़ी पाई जाएगी तो समिति के पास दंड के रूप में अधिकार होगा कि स्कूल की अगले साल की फीस निर्धारित करे। सरकार के पास ये शिकायत आ रही है कि स्कूल बच्चों की फीस के नाम जमा किया पैसा दूसरी जगह लगा रहे हैं जो कि गैरकानूनी है।
टीचर की सैलरी निर्धारित होगी : प्रतिशत या अनुपात में तय किया जाएगा कि अगर स्कूल की फीस कितनी है तो टीचरों की सैलरी कितनी होनी चाहिए, जिससे बच्चों की फीस और टीचर की सैलरी में समानता दिखे।
प्राइवेट स्कूल फीस सार्वजनिक : सभी प्राइवेट स्कूलों के एकाउंट्स और फीस स्ट्रक्चर सरकार वेबसाइट पर पब्लिश करेगी, जिससे फीस को लेकर कोई स्कूल किसी से मनमानी नहीं कर पाए।
बुधवार 18 नवंबर से शुरू हो रहे दिल्ली विधानसभा के सत्र में दिल्ली सरकार इस बिल को पेश करेगी।
कोई डोनेशन नहीं : कोई भी स्कूल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी भी तरह की कैपिटेशन फीस/डोनेशन लेगा तो उस पर कार्रवाई होगी (कैपिटेशन फीस/डोनेशन का 10 गुना जुर्माना या 5 लाख रुपये जो भी ज्यादा हो)।
कोई इंटरव्यू नहीं : एडमिशन में किसी बच्चे या पेरेंट्स का इंटरव्यू लेने पर जुर्माना 5 लाख रुपये और दोबारा करने पर 10 लाख रुपये का जुर्माना। सरकार के मुताबिक दाखिले के लिए कोई स्क्रीनिंग नहीं की जाएगी और दाखिले रैंडम होने चाहिए।
ईडब्ल्यूएस कोटे में सभी दाखिले अब सरकार के हाथ में : गरीब बच्चों को निजी स्कूल में सस्ते में पढ़ाने के लिए कमजोर आर्थिक वर्ग कोटा यानी ईडब्ल्यूएस के तहत होने वाले दाखिले अपने हाथ में लेने जा रही है। दिल्ली सरकार ऑनलाइन लाटरी निकालेगी और स्कूल को बताया जाएगा कि आप इन-इन बच्चों का दाखिला करो यानी अब खुद स्कूल के पास ईडब्ल्यूएस कोटे के दाखिले करने का अधिकार नहीं होगा। हर निजी स्कूल में 25 फीसदी सीटें ईडब्ल्यूएस कोटे में आरक्षित होती हैं, जिसमें बच्चे बेहद कम फीस में पढ़ते हैं और इनके लिए सरकार स्कूलों को भुगतान करती है।
नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म : नो डिटेंशन पॉलिसी यानी 8वीं कक्षा तक बच्चे को फेल न करने की पॉलिसी खत्म होगी, क्योंकि इसके बहुत खराब नतीजे आ रहे हैं। सरकारी स्कूलों में न तो बच्चे पढ़ रहे हैं और न टीचर पढ़ा रहे हैं।
स्कूलों के खातों की जांच : प्राइवेट स्कूलों के एकाउंट्स का वेरिफिकेशन होगा जो कि एक रिटायर्ड जज की समिति करेगी, जिसमें चार्टर्ड एकाउंटेंट्स शामिल होंगे। अगर गड़बड़ी पाई जाएगी तो समिति के पास दंड के रूप में अधिकार होगा कि स्कूल की अगले साल की फीस निर्धारित करे। सरकार के पास ये शिकायत आ रही है कि स्कूल बच्चों की फीस के नाम जमा किया पैसा दूसरी जगह लगा रहे हैं जो कि गैरकानूनी है।
टीचर की सैलरी निर्धारित होगी : प्रतिशत या अनुपात में तय किया जाएगा कि अगर स्कूल की फीस कितनी है तो टीचरों की सैलरी कितनी होनी चाहिए, जिससे बच्चों की फीस और टीचर की सैलरी में समानता दिखे।
प्राइवेट स्कूल फीस सार्वजनिक : सभी प्राइवेट स्कूलों के एकाउंट्स और फीस स्ट्रक्चर सरकार वेबसाइट पर पब्लिश करेगी, जिससे फीस को लेकर कोई स्कूल किसी से मनमानी नहीं कर पाए।
बुधवार 18 नवंबर से शुरू हो रहे दिल्ली विधानसभा के सत्र में दिल्ली सरकार इस बिल को पेश करेगी।
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