
बेंगलुरु:
केंद्रीय इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी पुलिस फोर्स की तर्ज़ पर तैयार कर्नाटक स्टेट औद्योगिक सुरक्षा बल की तीन में से दो बटालियन पूरी तरह तैयार हैं इसीलिए मंगलवार से कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने विधानसभा की सुरक्षा इस बल को सौंप दी है।
विधानसभा के अलावा हाईकोर्ट और राज्य के छोटे हवाईअड्डों, बंदरगाहों और बांधों की सुरक्षा भी अब केएसआइएसएफ के ज़िम्मे होगी, हालांकि बेंगलुरु और मेंगलुरु के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की सुरक्षा पहले की तरह सीआईएसएफ के पास होगी। वहीं मैसूर, बेलगाम और हुबली हवाई अड्डों से सीआईएसएफ हटा लिया जाएगा।
कर्नाटक के डीजीपी ओमप्रकाश ने कहा कि किसी अनहोनी की सूरत में यह फोर्स अर्धसैनिक बल की तरह काम करेगी। फिलहाल 1731 प्रशिक्षित कमांडोज़ की देखरेख में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी। यह विशेष पुलिस बल आंतरिक सुरक्षा प्रकोष्ट यानी इंटरनल सिक्योरिटी डिवीज़न के अधीन काम करेगा, जिसका प्रमुख एक आईजी रैंक का अधिकारी होता है। फिलहाल सुनील कुमार इस डिवीजन के प्रमुख हैं।
केआईएसएफ के लिए नौ महीनों की ट्रेनिंग आंध्रप्रदेश में सीआईएसएफ की नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी अकादमी दी गई। 2010 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में राज्य स्तर पर ऐसे बल के गठन का सुझाव दिया था ताकि सीआईएसएफ का भार कम किया जा सके।
विधानसभा के अलावा हाईकोर्ट और राज्य के छोटे हवाईअड्डों, बंदरगाहों और बांधों की सुरक्षा भी अब केएसआइएसएफ के ज़िम्मे होगी, हालांकि बेंगलुरु और मेंगलुरु के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की सुरक्षा पहले की तरह सीआईएसएफ के पास होगी। वहीं मैसूर, बेलगाम और हुबली हवाई अड्डों से सीआईएसएफ हटा लिया जाएगा।
कर्नाटक के डीजीपी ओमप्रकाश ने कहा कि किसी अनहोनी की सूरत में यह फोर्स अर्धसैनिक बल की तरह काम करेगी। फिलहाल 1731 प्रशिक्षित कमांडोज़ की देखरेख में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी। यह विशेष पुलिस बल आंतरिक सुरक्षा प्रकोष्ट यानी इंटरनल सिक्योरिटी डिवीज़न के अधीन काम करेगा, जिसका प्रमुख एक आईजी रैंक का अधिकारी होता है। फिलहाल सुनील कुमार इस डिवीजन के प्रमुख हैं।
केआईएसएफ के लिए नौ महीनों की ट्रेनिंग आंध्रप्रदेश में सीआईएसएफ की नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी अकादमी दी गई। 2010 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में राज्य स्तर पर ऐसे बल के गठन का सुझाव दिया था ताकि सीआईएसएफ का भार कम किया जा सके।
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