केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने यूपीए शासन के समय नियुक्त किए गए करीब 12 राज्यपालों से कहा है कि सरकार बदलने के चलते वे अपने पद से हट जाएं।
आधिकारिक तौर पर हालांकि कोई खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन समझा जाता है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल के. शंकरनारायणन, पश्चिम बंगाल के एम. के. नारायणन, उत्तर प्रदेश के बी. एल. जोशी और गुजरात की कमला बेनिवाल से राज्यपाल के पद से हट जाने को कहा गया है। वहीं यूपी के राज्यपाल बीएल जोशी ने इस आदेश का पालन करना हुए अपना इस्तीफा सौंप दिया है। (पढ़ें - छह राज्यपालों को हटाने की तैयारी में केंद्र सरकार!)
अब इतने सारे राज्यपाल अगर हटाए जाएंगे तो जाहिर है नए राज्यपाल आएंगे भी। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं के नाम इस लिस्ट में हैं। 75 साल से अधिक उम्र के जिन नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्री नहीं बनाया, उनमें से कई को अब वह राज्यपाल बनाने की विचार कर रहे हैं। यूपीए के दौर के जिन राज्यपालों के इस्तीफे से सरकार जगह खाली होने की उम्मीद कर रही है, वहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता नियुक्त किए जाएंगे।
दिल्ली में कभी मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे वीके मल्होत्रा, अयोध्या आंदोलन के सेनापति कल्याण सिंह, यूपी विधानसभा के अध्यक्ष रहे केशरीनाथ त्रिपाठी, पार्टी के बुजुर्ग नेता लालजी टंडन, कैलाश जोशी, यशवंत सिन्हा और ओ राजगोपाल तक के नाम इसमें शामिल हैं। हालांकि इन लिस्ट में उलटफेर भी मुमकिन है।
हजारीबाग में बिजली को लेकर आंदोलन के बाद जेल में बंद यशवंत सिन्हा से मिलने आडवाणी पहुंचे तो ये अटकल भी चल पड़ी कि यशवंत को झारखंड की कमान सौंपी जा सकती है। आडवाणी ने कहा कि झारखंड में विधानसभा चुनावों के बाद मुख्यमंत्री बनने के लिए यशवंत सिन्हा सही व्यक्ति हैं।
अब इनमें से जो भी राज्यपाल बने, लेकिन यह साफ है कि बीजेपी को सरकारिया कमीशन या सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की परवाह नहीं होगी, क्योंकि सरकारिया आयोग की सिफारिशों के मुताबिक,
- किसी क्षेत्र में अहम योगदान देने वाले शख्स को ही राज्यपाल होना चाहिए।
- उसे राज्य से बाहर का होना चाहिए और राज्य की राजनीति के घनिष्ठ संपर्क में नहीं होना चाहिए।
- अच्छा हो वो उस दल का न हो जिस दल की केंद्र में सरकार हो।
लेकिन जाहिर है फिलहाल अपने बुजुर्ग नेताओं को सम्मानजनक जगह देने की कवायद में जुटी बीजेपी राज्यपाल के ओहदे का अपनी तरह से राजनीतिक इस्तेमाल ही करेगी।
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