जम्मू-कश्मीर सरकार ने सात सदस्यीय समिति का गठन किया है जो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतनमान में संशोधन पर विचार करेगी. (फाइल फोटो)
जम्मू:
जम्मू-कश्मीर ने सातवें वेतन आयोग के क्रियान्वयन के लिए सात सदस्यीय समिति का गठन किया है जो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतनमान में संशोधन पर विचार करेगी.
वित्त मंत्री हसीब द्राबू ने 11 जनवरी को विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा था कि सरकार सातवें वेतन आयोग को एक अप्रैल, 2018 से लागू करेगी.
सरकार के आयुक्त-सचिव खुर्शीद अहमद ने एक सरकारी आदेश में कहा, 'सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों के वेतनमान के संशोधन की पड़ताल करने के लिए वेतन समिति के गठन को मंजूरी दी जाती है.' प्रशासनिक सचिव (योजना विकास एवं निगरानी विभाग) की समिति की अगुवाई करेंगे और गृह, वित्त, विधि एवं न्याय विभागों और लोक निर्माण विभाग के प्रशासनिक सचिव इसके सदस्य होंगे. (इनपुट भ्ााष्ाा से)
वित्त मंत्री हसीब द्राबू ने 11 जनवरी को विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा था कि सरकार सातवें वेतन आयोग को एक अप्रैल, 2018 से लागू करेगी.
सरकार के आयुक्त-सचिव खुर्शीद अहमद ने एक सरकारी आदेश में कहा, 'सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों के वेतनमान के संशोधन की पड़ताल करने के लिए वेतन समिति के गठन को मंजूरी दी जाती है.' प्रशासनिक सचिव (योजना विकास एवं निगरानी विभाग) की समिति की अगुवाई करेंगे और गृह, वित्त, विधि एवं न्याय विभागों और लोक निर्माण विभाग के प्रशासनिक सचिव इसके सदस्य होंगे. (इनपुट भ्ााष्ाा से)
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