जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) प्रशासन ने संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान रद्द किए जाने के बाद पांच महीनों तक घर में नजरबंद रहे चार नेताओं को रिहा कर दिया है. अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि नेशनल कांफ्रेंस, पीडीपी, पीसी और कांग्रेस के एक-एक नेता को रिहा कर दिया गया है.
जम्मू-कश्मीर के एक पूर्व मंत्री और पिछली विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष समेत चारों नेताओं को गुरुवार देर रात रिहा किया गया. अधिकारियों ने बताया, 'पीडीपी के पूर्व मंत्री अब्दुल हक खान, पूर्व उपाध्यक्ष नजीर अहमद गुरेजी, पीपुल्स कांफ्रेंस के पूर्व विधायक मोहम्मद अब्बास वानी और कांग्रेस के पूर्व विधायक अब्दुल राशिद को घर में नजरबंदी से रिहा कर दिया गया है.'
गौरतलब है कि पिछले साल 5 अगस्त को मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया था. सरकार ने लद्दाख को कश्मीर से अलग करते हुए दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की घोषणा की थी. अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के बाद सुरक्षा व्यवस्था के एहतियातन राज्य में मोबाइल व इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई थी. सूबे के कई प्रमुख नेता अभी भी नजरबंद हैं.
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